सहरी विकासको करिब ६२ अर्ब बजेट रोक्का

प्रेस संवाददाता प्रेस संवाददाता
|
बिहिबार, मंसिर २५, २०८२
|
|
४४ पटक हेरिएको
Shares
सहरी विकासको करिब ६२ अर्ब बजेट रोक्का

सारांश

  • सहरी विकास मन्त्रालयका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ९१ अर्ब ३४ करोड १७ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको मध्ये २१४० कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको ६१ अर्ब ७६ करोड ३१ रुपियाँ रोक्का भएको छ ।
  • चालू आवको चार महिनाको मन्त्रालयको खर्च ४ प्रतिशत रहेको छ ।
  • मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको कार्यक्षेत्रभित्र ४२ ओटा ठेक्का रुग्ण छन् ।

 

२५ मंसिर, काठमाडौं ।

सहरी विकास मन्त्रालयका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ९१ अर्ब ३४ करोड १७ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको मध्ये २१४० कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको ६१ अर्ब ७६ करोड ३१ रुपियाँ रोक्का भएको छ । चालू आवको चार महिनाको मन्त्रालयको खर्च ४ प्रतिशत रहेको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको कार्यक्षेत्रभित्र ४२ ओटा ठेक्का रुग्ण छन् ।

त्यसमध्ये ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै ३७ ठेक्काको सूचना निकालिएकामा ३ ओटाको मात्र ठेक्का तोडिएको छ । सूचना निकालिएपछि ३६ ओटा सम्पर्कमा आई काम सुरु गर्ने अवस्था रहेको र एउटा सम्पर्कमा नै नआएको विभागले जनाएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग अन्तर्गत १६ ठेक्का रुग्ण छन् । त्यसमध्ये ६ ओटाको ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै सूचना निकालेको थियो । त्यसमध्ये एउटा मात्र ठेक्का तोडिएको छ । त्यस्तै जेन–जी आन्दोलनका क्रममा विभागको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका १२५ ओटा संरचनामा सामान्य क्षति (हरियो स्टिकर), सयओटामा आंशिक क्षति (पहेँलो स्टिकर) र ४४ ओटामा पूर्ण क्षति (रातो स्टिकर) पुगेको छ ।

उता संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्र रहेको राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास सिंहदरबार, मन्त्री निवास, संसद् भवनलगायतका ५१ संरचनामा क्षति पुगेको थियो । त्यसमध्ये १५ ओटा हरियो, २९ पहेँलो र ७ रातो स्टिकरवाला रहेका छन् । विभागका कार्यक्षेत्रमा रहेका हरियो स्टिकरवाला भवनमध्ये ८ ओटाको मर्मत सम्पन्न भएको छ भने ३८ ओटा अन्तिम चरणमा छन् । पहँेलो र रातो स्टिकरवाला भवनको परामर्शदाता नियुक्त गरी क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन भइरहेको छ । एक महिनाभित्र मूल्याङ्कन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सहरी विकास मातहत रहेका २ विभाग र ५ निकायका चालू आवको चार महिनामा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, समस्यालगायतका विषयमा समीक्षा बैठकमा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सार्वजनिक तथा सरकारी संरचनाको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । बैठकमा मन्त्री घिसिङले सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि तीन चार वर्ष लगाउन नहुने भन्दै छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभयो । पहिचान गरिएका समस्या समाधान लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा रहने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा प्रस्तुत गरिनेछ ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
प्रेस संवाददाता
प्रेस संवाददाता
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

जानकी मन्दिरमा सवा लाख द्विप प्रज्ज्वलन गरिने
जानकी मन्दिरमा सवा लाख द्विप प्रज्ज्वलन गरिने
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू हुनुपर्छ : बामदेव गौतम
प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू हुनुपर्छ : बामदेव गौतम
मामा-माइजूको हत्या आरोपमा २२ वर्षपछि पक्राउ परे केदारसिंह थापा
मामा-माइजूको हत्या आरोपमा २२ वर्षपछि पक्राउ परे केदारसिंह थापा
जिसस काभ्रेका प्रमुख गौतम पक्राउ
जिसस काभ्रेका प्रमुख गौतम पक्राउ
आरोग्य पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पर्यटन बोर्डमा सचिवालय स्थापनाको तयारी 
आरोग्य पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पर्यटन बोर्डमा सचिवालय स्थापनाको तयारी 
तुलसीलाल स्मृति भवनबाट एमालेको पार्टी कार्यालय हटाउन सांसद साहको माग
तुलसीलाल स्मृति भवनबाट एमालेको पार्टी कार्यालय हटाउन सांसद साहको माग
श्रीमतीको हत्या, श्रीमान प्रहरीको नियन्त्रणमा
आगामी आवको बजेटमा यस्ता छन् वन मन्त्रालयका नयाँ कार्यक्रम
आगामी आवको बजेटमा यस्ता छन् वन मन्त्रालयका नयाँ कार्यक्रम
कोशी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मध्यम वर्षाको सम्भावना
कोशी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मध्यम वर्षाको सम्भावना
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा थुनछेक बहस सुरु हुँदै, रविको पक्षमा यी वकिलहरूले बहस गर्ने
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा थुनछेक बहस सुरु हुँदै, रविको पक्षमा यी वकिलहरूले बहस गर्ने