सहरी विकासको करिब ६२ अर्ब बजेट रोक्का
सारांश
- सहरी विकास मन्त्रालयका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ९१ अर्ब ३४ करोड १७ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको मध्ये २१४० कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको ६१ अर्ब ७६ करोड ३१ रुपियाँ रोक्का भएको छ ।
- चालू आवको चार महिनाको मन्त्रालयको खर्च ४ प्रतिशत रहेको छ ।
- मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको कार्यक्षेत्रभित्र ४२ ओटा ठेक्का रुग्ण छन् ।
२५ मंसिर, काठमाडौं ।
सहरी विकास मन्त्रालयका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ९१ अर्ब ३४ करोड १७ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको मध्ये २१४० कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको ६१ अर्ब ७६ करोड ३१ रुपियाँ रोक्का भएको छ । चालू आवको चार महिनाको मन्त्रालयको खर्च ४ प्रतिशत रहेको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको कार्यक्षेत्रभित्र ४२ ओटा ठेक्का रुग्ण छन् ।
त्यसमध्ये ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै ३७ ठेक्काको सूचना निकालिएकामा ३ ओटाको मात्र ठेक्का तोडिएको छ । सूचना निकालिएपछि ३६ ओटा सम्पर्कमा आई काम सुरु गर्ने अवस्था रहेको र एउटा सम्पर्कमा नै नआएको विभागले जनाएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग अन्तर्गत १६ ठेक्का रुग्ण छन् । त्यसमध्ये ६ ओटाको ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै सूचना निकालेको थियो । त्यसमध्ये एउटा मात्र ठेक्का तोडिएको छ । त्यस्तै जेन–जी आन्दोलनका क्रममा विभागको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका १२५ ओटा संरचनामा सामान्य क्षति (हरियो स्टिकर), सयओटामा आंशिक क्षति (पहेँलो स्टिकर) र ४४ ओटामा पूर्ण क्षति (रातो स्टिकर) पुगेको छ ।
उता संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्र रहेको राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास सिंहदरबार, मन्त्री निवास, संसद् भवनलगायतका ५१ संरचनामा क्षति पुगेको थियो । त्यसमध्ये १५ ओटा हरियो, २९ पहेँलो र ७ रातो स्टिकरवाला रहेका छन् । विभागका कार्यक्षेत्रमा रहेका हरियो स्टिकरवाला भवनमध्ये ८ ओटाको मर्मत सम्पन्न भएको छ भने ३८ ओटा अन्तिम चरणमा छन् । पहँेलो र रातो स्टिकरवाला भवनको परामर्शदाता नियुक्त गरी क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन भइरहेको छ । एक महिनाभित्र मूल्याङ्कन सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सहरी विकास मातहत रहेका २ विभाग र ५ निकायका चालू आवको चार महिनामा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था, समस्यालगायतका विषयमा समीक्षा बैठकमा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सार्वजनिक तथा सरकारी संरचनाको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । बैठकमा मन्त्री घिसिङले सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि तीन चार वर्ष लगाउन नहुने भन्दै छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभयो । पहिचान गरिएका समस्या समाधान लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा रहने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा प्रस्तुत गरिनेछ ।
प्रतिक्रिया