मन्त्री छान्न सघन परामर्शमा प्रधानमन्त्री कार्की
सारांश
- जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन विभिन्न व्यक्तिहरूसँगको परामर्श तीव्र बनाएकी छन् ।
- सरकार बनेको दश दिन भइसकेकाले छिटो चयन गर्न उनीमाथि दबाब बढेको छ ।
- आन्दोलनको भावना, समावेशीता र सरकारको चुनावी मुख्य कार्यभार बहन गर्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई उनले मन्त्रीमा ल्याउन चाहेकी छन् ।
५ असोज, काठमाडौं ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन विभिन्न व्यक्तिहरूसँगको परामर्श तीव्र बनाएकी छन् । सरकार बनेको दश दिन भइसकेकाले छिटो चयन गर्न उनीमाथि दबाब बढेको छ । आन्दोलनको भावना, समावेशीता र सरकारको चुनावी मुख्य कार्यभार बहन गर्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई उनले मन्त्रीमा ल्याउन चाहेकी छन् । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूमा आवद्ध नभएका व्यावसायिक छविका व्यक्तिहरू खोजेकी छन् ।
उनीहरूले केही व्यक्तिहरूलाई बोलाए र केहीलाई जेनजीका प्रतिनिधिहरू मार्फत् कुराकानी गरेकी छन् । उनले कुराकानी गरेकामध्ये केहीले सहयोग गर्ने वचन दिएका छन् । केही व्यक्तिहरूले हिले मन्त्रिपरिषद्मा बस्न नसक्ने जवाफ दिएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो समूहमा छलफल चलाएका केही नामहरू छन् । तीन नामबारे अहिलेसम्म राष्ट्रपति कार्यालयमा कुनै जानकारी पुगेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्कीको समूहमा छलफल चलेका नामहरूमा पूर्व न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा, मानव अधिकार आयोगकी पूर्वआयुक्त मोहना अन्सारी, वैज्ञानिक महावीर पुन, स्वास्थ्यकर्मी संगीता मिश्र, सञ्चारकर्मी जगदीश खरेल, सम्पदाकर्मी गणपतिलाल श्रेष्ठ, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम लगायत छन् । तर यी नामहरू छलफलमा रहेपनि अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ ।
जेनजी युवाहरूले कतिपय नामहरूमा प्रश्न गरेकाले प्रधानमन्त्री कार्कीले उनीहरूको पृष्ठभूमिबारे थप खोजबिन गरिरहेकी छन् । जसका कारण आइतबारै मन्त्रीहरूको नियुक्ति हुने निश्चित छैन । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार नाम आइसकेको छैन । प्रधानमन्त्री कार्कीले बढीमा ११ सदस्यीय मन्त्री बनाउने यसअघि नै घोषणा गरिसकेकी छन् । हालसम्म तीन जना मन्त्री बनिसकेका छन् । ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने आफ्नो अडानमा उनी टिकिरहे अब ७ जना मन्त्री थपिन सक्छन् । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालय रहेकाले त्यति संख्यासम्म मन्त्री बनाउनलाई कुनै बाधा छैन । थोरै मन्त्री बनाएर एउटैले धेरैवटा जिम्मेवारी दिने उनको नीती छ । त्यस नीति अन्तर्गत कुलमान घिसिङले तीन वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले एउटा मात्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । ओमप्रकाश अर्याललाई गृह र कानुन गरी दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
प्रतिक्रिया