यी दुई सर्त पूरा नभए आफू अन्तरिम सरकारको नेतृत्व लिन नसक्ने कार्कीकाे अडान !

२७ भदौ, काठमाडौं । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले जेनजी आन्दोलनमा दमनको छानबिन र संसद विघटनलाई मुख्य सर्त राखेकी छन्। उनले यी दुई सर्त पूरा नभए आफू अन्तरिम सरकारको नेतृत्व लिन नसक्ने अडान राखेकी हुन्। गएराति अबेरसम्म यस विषयमा शीतलनिवासमा छलफल भएको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग भएको छलफलमा यिनै दुई सर्तमा कुरा नमिलेपछि कार्की शीतलनिवासबाट बाहिरिएकी थिइन्। यी सर्त पूरा गरेर आन्दोलनरत पक्षलाई समेत मनाएपछि आफू जिम्मेवारी सम्हाल्न तयार रहेको बताउँदै उनले अब वार्ताका नाममा शीतलनिवास नबोलाउन पनि भनेकी छन्।

उनीनिकट स्रोतको भनाइ छ, ‘संसद कायमै राख्ने हो पुराना दलहरूले चुनाव गराउन दिँदैनन्। आफूहरू हार्न सक्ने देखेमा यिनीहरू चुनाव गराउन दिँदैनन्। संसदको शक्ति देखाउँछन्। अन्तरिम सरकारलाई असफल बनाएर शक्ति आफ्नो हातमा लिनेतिर लाग्छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारमा गएर काम छैन।’ कार्कीको अडानअनुसार, अहिलेसम्म भएका कयौँ छानबिनहरू छन्, ती कुनैमा पनि कारबाही गरिएको छैन। यसपालि पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिने हो भने यति ठूलो विद्रोहको के अर्थ भयो भन्ने कुरा कार्कीले राखेकी छन्। कार्कीले आफू वार्ता गर्ने पक्ष पनि नभएकाले वार्तामा नबस्ने र आज शीतलनिवास पनि नजाने अडान राखेकी छन्। उनको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘जे गर्छन् जेनजीले गर्छन्। वार्ता, सहमति जे गरे पनि जेनजीसँगै गरे हुन्छ। म मेरो इच्छाले प्रधानमन्त्री बन्न लागेको होइन।’

जेनजीले उठाएका मूल मुद्दाभन्दा बाहिर गएर आफूले निर्णय गरे त्यो मान्य हुन नसक्ने र विद्रोहीहरूको भावनाविपरीत हुने कार्कीको ठहर छ। कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने प्रस्ताव जेनजी समूहले नै गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले पनि उनलाई समर्थन गरेका छन्। अन्य पक्षहरूले पनि कार्कीलाई तत्काल अन्तरिम सरकारको प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने भनिरहेका छन्। ‘तर, शीतलनिवासले भने प्रक्रिया नमिलेको भने समय कटाइरहेको छ, पुराना दलहरूको बहुमत रहेको संसद कायम राखेसम्म प्रक्रिया मिल्दैन,’ कार्कीनिकट स्रोतको भनाइ छ। सोमबार र मंगलबार भएको आन्दोलनमा मारिनेको संख्या ५१ पुगिसकेको छ। १ हजार ८७२ जना घाइते भएर अस्पताल पुगेका छन्। तीमध्ये २९९ जना अझै अस्पतालमै छन्। देशका प्रमुख निकायका मुख्यालयसहित धेरै सरकारी कार्यालय र निजी उद्योग प्रतिष्ठानहरू ध्वस्त भएका छन्। राजीनामा दिएका प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री र विभिन्न दलका मुख्य नेताहरू सेनाको कडा सुरक्षा घेरामा छन्। अहिले देशभर सुरक्षाको जिम्मा सेनाले लिएको छ।  प्रधानसेनापति सिग्देलले वार्तामा सहजीकरण गरिरहेका छन्।