पूँजीगत लाभकरको अभिलेख प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउन, करदाता सम्बन्धी तथ्यांक तथा आर्थिक विवरणहरूको अन्तर–आबद्धता कायम गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने समितिको राय छ । त्यस्तै भन्सार प्रणालीमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै कर संकलन सुदृढीकरणसँगै व्यापार सहजीकरण सुनिश्चित गर्न सिफारिस गरिएको छ । भन्सार दरहरूको पुनरावलोकन गरी आन्तरिक उत्पादन संरक्षण गर्ने, नीतिगत समायोजन गर्नुपर्ने, मूल्यांकन प्रणालीमा विश्वव्यापी मान्यताप्राप्त मापदण्ड अपनाउनुपर्ने, भन्सार प्रक्रिया अझ सरल, पारदर्शी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै डिजिटल प्रणाली प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । समितिले सरकारको आयको विविधीकरण गर्न गैरकर स्रोतहरूको पहिचान, दर पुनरावलोकन तथा संस्थागत संरचना सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
समितिले यी स्रोतलाई अधिक प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न दरहरू यथार्थपरक बनाउनुपर्ने, संग्रह प्रणाली पारदर्शी र डिजिटल बनाउनुपर्ने र राजस्व संकलनको उत्तरदायित्व स्पष्ट गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा संघीय संरचना अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्व अधिकार बाँडफाँट गर्दा देखिएको दोहोरोपन हटाउन स्पष्ट नीति र कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । गैरकर स्रोत प्रक्षेपण, लक्ष्य निर्धारण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने संयन्त्र स्थापित गर्नुपर्ने र बजेटमा यथोचित प्रतिविम्ब हुने गरी कार्यविधि बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले समितिले दिएका सुझाव आगामी बजेट निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।
प्रतिक्रिया