अख्तियार विधेयक अघि बढाउन विपक्षी दलहरूको माग

माओवादी सांसद हितराज पाण्डे, कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले पनि अख्तियार विधेयक अगाडि बढाउन राज्य व्यवस्था समितिमा माग राख्दै आएका छन् । तर, अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । यो बेला प्रतिनिधि सभाको क्यालेन्डरमा राख्नुपर्ने माग सभामुखले राखेको छलफलमा उठेको हो । ३० माघ २०८१ को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा यो विषयमा समिति सभापति खतिवडालाई कांग्रेसकै सांसद थानीले कटाक्ष गरेका थिए । ‘निजामती विधेयक सर्वसम्मत रूपमा नै पास गर्नुपर्छ । विगतमा हामीले अख्तियार विधेयक पनि सर्वसम्मतिमै उपसमितिबाट टुंगो लगाएका थियौं,’ थानीले भनेका थिए । माओवादी केन्द्रका सांसद हितराज पाण्डेले अख्तियार विधेयक कहाँ रोकियो भनेर प्रश्न नै गरे । ‘अख्तियार विधेयक यहीँ त्यतिकै बसिरहेको छ । किन ?’ पाण्डेको प्रश्न थियो, ‘यो के हो ? विधेयक अगाडि बढाउनुपर्‍यो ।’ तथापि, यो विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन । अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक ६ माघ २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । त्यसबेला पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । उनले राष्ट्रिय सभामा अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक एक साथ दर्ता गरेका थिए ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक भने दुवै सभाबाट पारित भएर ऐनमा रुपान्तरित भइसकेको छ । तर, अख्तियार विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन । नेताहरूका अनुसार अख्तियारको अनुसन्धानको क्षेत्रमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णय पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयले अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । अख्तियार विधेयक २७ चैत २०७९ मा राष्ट्रिय सभाबाट पास भएर प्रतिनिधिसभामा आएको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले सैद्धान्तिक छलफल गरेर ३१ भदौ २०८० मा दुवै विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । राज्य व्यवस्था समितिमा आएपछि अड्किएको छ । अख्तियार ऐन संशोधन विधेयक समितिमा अड्किएको भनेर विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाउँदा पनि सरकार अगाडि बढाउन तयार भएको छैन । सरकार तयार नभएपछि संसदीय समितिले पनि छलफल चलाउन सकेको छैन । अख्तियारको अनुसन्धानको क्षेत्रमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णय समेत पर्ने प्रावधान यो विधेयकमा छ । यही कारण यो विधेयक संसदीय समितिमा अड्किएको नेताहरू बताउँछन् ।