बजेट छलफलः कार्यान्वयनयोग्य योजना प्रस्ताव गर्न अर्थमन्त्री पौडेलको आग्रह
सारांश
- अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका सम्बन्धमा आज संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालसँग छलफल गरेको छ ।
- मन्त्रालयसँगको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको अङ्कभन्दा नीतिगत रुपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्नुभयो ।
- उहाँले सङ्घीयताको मूल मर्म र भावना, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका अनुसार सङ्घमा रहेका कार्यक्रम तथा आयोजनाको हस्तान्तरण, तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय र साझेदारीलाई बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
१४ चैत, काठमाडौँ ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका सम्बन्धमा आज संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालसँग छलफल गरेको छ । मन्त्रालयसँगको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको अङ्कभन्दा नीतिगत रुपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सङ्घीयताको मूल मर्म र भावना, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका अनुसार सङ्घमा रहेका कार्यक्रम तथा आयोजनाको हस्तान्तरण, तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय र साझेदारीलाई बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने काम सङ्घीय सरकारले गर्दा सङ्घीयता बलियो नहुने उहाँको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले विगतका सबै कार्यक्रम र योजनाको समीक्षा गरी सङ्घीय योजनामा केन्द्रित हुन, कार्यक्रम तथा योजना रोक्न, घटाउन, समायोजन गर्न, अत्यावश्यक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र परिवर्तित समयअनुसार जनता केन्द्रित कार्यक्रम तथा योजना समावेश गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले रु तीन करोडभन्दा कमका आयोजना समावेश नगर्न पनि अनुरोध गर्नुभयो । अर्थमन्त्री पौडेले अध्ययन र कार्यान्वयनमा जाने योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकीकरण गर्न पनि जोड दिनुभयो । कार्यक्रम तथा योजना पेस गर्दा रकमान्तर र शोधान्तर गर्न नपर्ने गरी यथार्थपरक प्रस्ताव पेस गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
उपलब्ध साधनस्रोतलाई ख्याल गर्दै जनताको आङ्काक्षा र राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेगरी अनुशासित र यथार्थपरक बजेट आउने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । दुईदिन अघि अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयसँग छलफल गरी बजेट विनियोजनाका साथै पुँजीगत खर्चमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगसहित सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गर्दै आएको छ । तीन पक्षबीचको समन्वयमा कार्यक्रम र बजेट आउँदा कार्यान्वयनमा अपनत्व बढ्ने र उचित परिणाम देखा पर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले यसअघि भौतिक, सहरी विकास, सञ्चार, शिक्षा, रक्षा, गृह, खेलकुद, भूमि सुधार, कृषि, खानेपानी, सङ्घीय मामिला, उद्योग, स्वास्थ्य, ऊर्जा, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो । आगामी बजेटका सम्बन्धमा बाँकी मन्त्रालयसँग पनि छलफल गर्ने अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्रम छ ।
प्रतिक्रिया