समाचार हटाउने संविधानविपरीतको आदेश पुनर्विचार गर्न पत्रकार महासंघको आग्रह

प्रेस संवाददाता प्रेस संवाददाता
|
बुधबार, जेठ २८, २०८२
|
|
३० पटक हेरिएको
Shares
समाचार हटाउने संविधानविपरीतको आदेश पुनर्विचार गर्न पत्रकार महासंघको आग्रह

सारांश

  •   नेपाल पत्रकार महासंघले काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नेपालखबर डटकम र बिजमाण्डु डटकम अनलाइनमा प्रकाशित समाचार हटाउन दिएको आदेश पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ।
  • महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले विज्ञप्ति जारी गरी समाचार हटाउन भन्दै अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन्।
  • न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले मंगलबार नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै समाचार तुरुन्त हटाउन आदेश दिएको थियो।

२८ जेठ, काठमाडौं । 

नेपाल पत्रकार महासंघले काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नेपालखबर डटकम र बिजमाण्डु डटकम अनलाइनमा प्रकाशित समाचार हटाउन दिएको आदेश पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ। महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले विज्ञप्ति जारी गरी समाचार हटाउन भन्दै अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन्।

न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले मंगलबार नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै समाचार तुरुन्त हटाउन आदेश दिएको थियो। महासंघ उक्त आदेशप्रति पुनर्विचार गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गर्दै अन्यथा त्यसविरुद्ध अदालती प्रक्रिया तथा अन्य गतिविधि गर्न बाध्य हुने प्रष्ट पार्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। समाचारका विषयमा चित्त नबुझे पीडितले उजुरी दिने ठाउँ प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार भएको पनि महासंघले अदालतलाई सम्झाएको छ। ‘यसरी सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रसारित समाचारका विषयमा चित्त नबुझेको अवस्थामा पीडितको उजुरी लिने र त्यसविरुद्ध कारबाही गर्ने

प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकारको विषय हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘काउन्सिलको क्षेत्राधिकारलाई नजरअन्दाज गर्दै अदालतबाट भएको यो आदेश प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता, नेपालको संविधान २०७२ का व्यवस्था र मर्मविपरीत भएको महासंघको ठहर छ।’ संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको उल्लेख गर्दै संवैधानिक व्यवस्थालाई कुनै पनि निकायको आदेशले सीमित गर्न नसक्ने महासंघको ठहर छ।   ‘लोकतन्त्रमा न्यायालयको निर्णय पालना हुनुपर्छ भन्ने महासंघ दृढ छ र सम्मान समेत गर्दछ। तर, अदालतको यो आदेश नेपालको संविधानका व्यवस्था र मर्म, प्रेस स्वतन्त्रताको प्रचलित मान्यता र अभ्यासविपरीत भएकाले यसप्रति महासंघ आपत्ति प्रकट गर्दछ,’ दाहालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
प्रेस संवाददाता
प्रेस संवाददाता
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?