कोवाङ-जोमसोम सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती

प्रेस संवाददाता प्रेस संवाददाता
|
सोमबार, चैत्र ११, २०८१
|
|
२६ पटक हेरिएको
Shares
कोवाङ-जोमसोम सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती

सारांश

  •    कोरला नाका जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको (बेनी–जोमसोम–कोरला) सडकअन्तर्गत मुस्ताङको कोवाङ—जोमसोम सडकखण्डको काम सुरु भएको सात वर्ष हुँदा पनि पूरा हुन सकेको छैन ।
  • आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ठेक्का सम्झौता भएको (बेनी–जोमसोम) चौथो खण्ड सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले ढिलासुस्ती गर्दा कालोपत्र अलपत्र बनेको हो ।
  • आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर विष्णु चापागाईंका अनुसार निर्माण कम्पनीले काममा ढिला सुस्ती गरेपछि पाँच महिनाअघि नै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ ।

११ चैत, मुस्ताङ ।  

कोरला नाका जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको (बेनी–जोमसोम–कोरला) सडकअन्तर्गत मुस्ताङको कोवाङ—जोमसोम सडकखण्डको काम सुरु भएको सात वर्ष हुँदा पनि पूरा हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ठेक्का सम्झौता भएको (बेनी–जोमसोम) चौथो खण्ड सम्बन्धित निर्माण कम्पनीले ढिलासुस्ती गर्दा कालोपत्र अलपत्र बनेको हो । आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर विष्णु चापागाईंका अनुसार निर्माण कम्पनीले काममा ढिला सुस्ती गरेपछि पाँच महिनाअघि नै कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको छ । पछिल्लो म्याद असोज महिनामा सकिएकाले निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का लागतको दैनिक (०.०५) प्रतिशत हर्जाना लाग्ने गरी जरिवाना रकम तोकेर विभागीय कारबाही अघि बढाइएको आयोजनाका सूचना अधिकारी चापागार्इंको भनाइ छ । तर प्रक्रिया अघि बढाएपछि भने निर्माण कम्पनी काममा फर्किएको उहाँले बताउनुभयो ।

“निर्माण कम्पनी काममा फर्किएको छ, केही स्थानमा सडक संरचना निर्माण सुरु गरेको छ,” सूचना अधिकारी चापागाईंले भन्नुभयो, “निर्माण कम्पनीले तीव्र गति दिएर काम गरेमा एक महिनाभित्रै कालोपत्रको काम सकिन्छ, हामीले पनि निरन्तर अनुगमन गरिरहेका छौँ ।”   कोवाङ–जोमसोम सडक कालोपत्र तथा संरचना निर्माणका लागि पप्पु–गौरी पार्वती–कोशी एण्ड न्यौपाने जेभीले रु ७० करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । भौगोलिक विकटता, कोरोना महामारीलगायतका कारण देखाउँदै निर्माण कम्पनीले ढिलासुस्ती गर्दै आएको थियो । कोवाङ–जोमसोम सडकखण्डमा १७ किमी सडकमा कालोपत्रका लागि यसअघि ६ पटकसम्म म्याद थप भइसकेको छ ।


सुरुआती चरणमा कालोपत्र गर्दै आएको कोशी एन्ड न्यौपाने जेभीले सडक निर्माण गर्न नसकेपछि जेभीको मुख्य प्रतिनिधित्व गर्ने गौरी पार्वती (कोवाङ–जोमसोम) काममा फर्किएको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको मापदण्ड उल्लेख गरिएअनुसार कानुनी प्रावधानअनुसार तोकिएको दैनिक जरिवाना प्रतिशतका हिसाबले रु तीन लाख ११ हजार हुन आउँछ । यो जरिवाना तोकिएअनुसार हालसम्म निर्माण कम्पनीले लाखौँ रकम आयोजनालाई बुझाउनुपर्ने देखिन्छ । बेनी–जोमसोम चार खण्डमध्ये (कोवाङ–जोमसोम) कालोपत्र सडकको भौतिक प्रगित ९० प्रतिशत पुगेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

सडकअन्तर्गत (कोवाङ–जोमसोम) १७ किमी सडकमध्ये १२ किमी सडकको अस्फाल्ट कालोपत्र सम्पन्न भइसकेको छ । जसअन्तर्गत मार्फा—जोमसोम चार किलोमिटर र थासाङ–१ टुकुचेमा करिब एक किलोमिटर दूरीमा कालोपत्र सडक स्तरोन्नति बाँकी छ ।  कोवाङ-जोमसोम सडक चालु आर्थिक वर्षभित्रै सकिने गरी निर्माण कम्पनीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । मुस्ताङको घाँसादेखि कागबेनी र मुक्तिनाथ सडकसम्म कालोपत्र सकिँदा मुस्ताङको मार्फा-जोमसोम सडक कालोपत्र सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

(रासस)

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
प्रेस संवाददाता
प्रेस संवाददाता
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

महाधिवेशन तयारीसहित रास्वपाको विस्तारित बैठक सौराहामा
महाधिवेशन तयारीसहित रास्वपाको विस्तारित बैठक सौराहामा
विराटनगरले बनायो एनपीएलकै उच्च स्कोर, पोखरालाई २२१ रनकाे चुनाैती
विराटनगरले बनायो एनपीएलकै उच्च स्कोर, पोखरालाई २२१ रनकाे चुनाैती
२५ करोड प्रकरण : ट्रक चालक र मालिक नारायण पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर
२५ करोड प्रकरण : ट्रक चालक र मालिक नारायण पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर
सहज बन्दै देवानगन्ज, कर्फ्यु भने कायमै
सहज बन्दै देवानगन्ज, कर्फ्यु भने कायमै
कर्णालीमा गठबन्धनका तीनैजना विजयी
कर्णालीमा गठबन्धनका तीनैजना विजयी
पचरौताका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
पचरौताका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
सभामुखलाई भेटेर रवि लामिछानेको निलम्बन फुकुवाको माग
सभामुखलाई भेटेर रवि लामिछानेको निलम्बन फुकुवाको माग
सोपान फर्मास्यूटिकल्सको आईपीओ वैशाख २ गतेदेखि निष्कासन हुँदै
सोपान फर्मास्यूटिकल्सको आईपीओ वैशाख २ गतेदेखि निष्कासन हुँदै
रवि लामिछानेलाई अदालतमा उपस्थित  गराइयो
रवि लामिछानेलाई अदालतमा उपस्थित गराइयो
नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ प्रधानमन्त्रीको साटो अर्थमन्त्रीले दिने
नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ प्रधानमन्त्रीको साटो अर्थमन्त्रीले दिने