भूमिसम्बन्धी अध्यादेश रोक्न सरकार सहमत

भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश गत २ माघमा जारी भएको थियो । त्यस अगाडि गत १४ पुसमा सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी भएको थियो । २९ पुसमा थप चारवटा अध्यादेश जारी भएका थिए । २९ पुसमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भएका थिए ।

यी ६ वटै अध्यादेश दुवै सदनमा प्रस्तुत भइसकेका छन् । तर, भूमि अध्यादेशमा जसपाको असहमतिका कारण सबै अध्यादेश एकैपटक संसद्बाट स्वीकृत गराउने सरकारको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । अध्यादेशको आयु २७ दिन बाँकी रहेका बेला सरकार भूमि सम्बन्धी अध्यादेश रोक्न सहमत भएको हो । संसद अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश संसदबाट पास गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले भूमिबाहेकका पाँच अध्यादेश संघीय संसदका दुवै सदनबाट पास हुने बताए ।

‘२१ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकबाट भूमिबाहेक पाँच वटा अध्यादेश पेस गर्ने र त्यसलाई पास गरेर जाने सहमति भएको छ,’ बर्तौलाले भने, ‘राष्ट्रिय सभाबाट पर्सि २२ गते भूमिबाहेकका पाँच अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्ने सहमति भएको छ ।’ यसमा जसपा नेपाल पनि सहमत भएको उनले बताए । भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा थप सहमति खोज्दै जाने उनले बताए । जसपा नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले माघ २९ गतेको संसदीय दलको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमार्फत् भूमिबाहेकका अध्यादेश अघि बढाउन सहमत भएको जानकारी सरकारलाई गराइसकेको र अहिले पनि सोही अडानमा कायम रहेको बताए । ‘भूमिबाहेकका अध्यादेश अघि बढाउने सरकारको निर्णयमा हाम्रो सहमति छ,’ सुमनले भने ।