बालमन्दिरका जग्गा संरक्षण गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रेस संवाददाता प्रेस संवाददाता
|
आइतबार, भाद्र १६, २०८१
|
|
३६ पटक हेरिएको
Shares
बालमन्दिरका जग्गा संरक्षण गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

सारांश

  • सो सङ्गठनका पदाधिकारसँग आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले जे–जति जमिन, भवन र सम्पत्ति छन् तिनको पूर्ण सुरक्षाका लागि आवश्यक परे कठोर कदम पनि चाल्न निर्देशन दिएका हुन्।
  •  नवनियुक्त मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्र गौतमलगायतसहित भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “बाल मन्दिरका जग्गा कसैले अतिक्रमण गरेको वा नियमबमोजिम भाडा सम्झौता नगरी बसेको छ भने कडाइ र तीव्रताका साथ तिनको नियन्त्रण र प्रयोग हुनुपर्छ।
  • धनी पुर्जाबिना लामो समयदेखि सङ्गठनले भोगाधिकार लिँदै आएको छ भने पनि ती जग्गा सङ्गठनकै नाममा ल्याइनुपर्छ।

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल बालसङ्गठन (बालमन्दिर)का देशभर छरिएका भौतिक सम्पत्तिको पूर्ण संरक्षण र उपयोग गराउन निर्देशन दिएका छन्।सो सङ्गठनका पदाधिकारसँग आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले जे–जति जमिन, भवन र सम्पत्ति छन् तिनको पूर्ण सुरक्षाका लागि आवश्यक परे कठोर कदम पनि चाल्न निर्देशन दिएका हुन्। नवनियुक्त मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्र गौतमलगायतसहित भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “बाल मन्दिरका जग्गा कसैले अतिक्रमण गरेको वा नियमबमोजिम भाडा सम्झौता नगरी बसेको छ भने कडाइ र तीव्रताका साथ तिनको नियन्त्रण र प्रयोग हुनुपर्छ। धनी पुर्जाबिना लामो समयदेखि सङ्गठनले भोगाधिकार लिँदै आएको छ भने पनि ती जग्गा सङ्गठनकै नाममा ल्याइनुपर्छ।”प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्गठनको नयाँ विधान स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव ल्याउन, सङ्गठनको जिम्मामा रहेका बालबालिकालाई सन्तुलित आहार, उचित लत्ताकपडा र माया ममता दिन र गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्धताको सुनिश्चितताका लागि आग्रह गरे। “बाल सङ्गठनका बालबालिकाले हुने खाने परिवारका बालबालिकाले पाएसरह सुविधा पाउनुपर्छ। उनीहरु स्वस्थ्य हुनुपर्छ। उचित शिक्षा र मायाा पाउनुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले सक्दो सहयोग गर्छ”, उनले भने।  सङ्गठनका अध्यक्ष विद्या न्यौपानेले विशिष्ट सङ्गठनको स्पष्ट पहिचानसहित परिमार्जित र आधिकारिक विधान स्वीकृत गर्न, बजेटको व्यवस्था गर्न, जग्गा जमिनको संरक्षण गर्न, जन्मदार्ता र नागरिकता पाउन समस्या हुने बालबालिकाका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए। हाल सो सङ्गठनअन्तर्गतका आश्रयमा करिब तीन सय बालबालिका छन्।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
प्रेस संवाददाता
प्रेस संवाददाता
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?