कानुन संशोधन नगरे २०८३ मा फास्ट ट्रयाक बन्दैन : प्रधान सेनापति

४ पुस, काठमाडौं । प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक बनाउन हाल प्रचलित कानुनहरुले रोकेको बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि त्यही अनुसारको कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।  ‘फास्ट ट्रयाक बनाउनुपर्थ्यो भने फास्ट ट्रयाकमा नियम पनि दिनुपर्थ्यो, ४ वटा रुख काट्न ९ महिना लगाइदिएको छ, कसको गल्ती, म कसैको गल्ती भन्दिन, यो हजुरहरुले बनाएको नियम हो’, शर्माले सांसदहरुलाई भने । आफूले गएको वैशाखमा प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई काट्नुपर्ने भनेर देखाएको रुख अहिलेसम्म काट्न नसकेको शर्माले बताए । ‘खै त फास्ट ट्रयाकमा नियम दिन सक्नुभएको ? काम चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा गर्नुस् भन्ने नियम कानुन चाहिँ २०१७ सालदेखिको देखाउनुहुन्छ । यही तालले हो भने २०८३ सालसम्म पनि बन्दैन’ प्रधान सेनापति शर्माले भने ।

फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि वन ऐनमा रहेको रुख काट्ने प्रावधानसँगै जग्गा प्राप्ति ऐन संशोधन गर्नैपर्ने उनले बताए । ‘जमिन सरकारको छैन, जनताको सम्पत्ति लुटेर खान पाइँदैन, जनतालाई उसले भनेको रकम दिएर मात्र लिन पाइन्छ । सरकारी भाउ एउटा छ, बजार भाउ अर्को छ’ उनले भने, ‘यस्ता समस्या समाधान नभएर ढिला भएको हो ।’ २०८३ सालमा काठमाडौंबाट निजगढसम्म गाडी चल्ने बनाउन सकेमा पनि उपलब्धी मान्नुपर्ने सेनापति शर्माले बताए । ‘२०८३ मा काठमाडौंबाट पिच गरेर एकदम सिँगार्न नसके पनि गाडी निजगढमा निकाल्न सकिन्छ कि हामी त्यो कोशिस गरिरहेका छौं । त्यति ग¥यौं भने पनि हामी सफल हुन्छौं’ उनले भने, ‘सिंगार्न समय लाग्छ, २/३ वर्ष अर्को राख्नुपर्छ ।’ विगतमा वातावरण संरक्षणका लागि बनाइएको कडा कानुनले अहिले विकास निर्माणमा अवरोध पुगिरहेको शर्माले बताए । ‘नियम चेन्ज भएन भने फास्ट ट्रयाकमा मात्र होइन, नेपालमा कुनै पनि आयोजना पूरा हुन गाह्रो हुन्छ’ उनले भने ।