विराटनगरमा आजदेखि मुख्यमन्त्री सम्मेलन, प्रदेश अधिकारमा साझा धारणा बनाउने प्रयास
सारांश
- कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा आजदेखि मुख्यमन्त्री सम्मेलन सुरु हुँदैछ ।
- संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका संवैधानिक तथा प्रशासनिक जटिलता समाधान गर्दै प्रदेशको अधिकार सुनिश्चित गर्न साझा धारणा बनाउने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको हो ।
- कोशी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको सम्मेलनमा सहभागी हुन ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्री विराटनगर आइसकेका छन् ।
२७ असोज, विराटनगर । कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा आजदेखि मुख्यमन्त्री सम्मेलन सुरु हुँदैछ । संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका संवैधानिक तथा प्रशासनिक जटिलता समाधान गर्दै प्रदेशको अधिकार सुनिश्चित गर्न साझा धारणा बनाउने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गरिएको हो ।
कोशी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको सम्मेलनमा सहभागी हुन ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्री विराटनगर आइसकेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री आउने टुंगो भने लागिसकेको छैन । सुदूरपश्चिमबाट प्रदेशका प्रमुख सचिव सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका छन् ।
सम्मेलनमा सहभागी हुन मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, बागमतीका मुख्यमन्त्री किरण थापामगर, गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य र कर्णालीका मुख्यमन्त्री मङ्गलबहादुर शाही सोमबार विराटनगर आइपुगेका हुन् ।
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट भने आइपुगेका छैनन् । प्रदेश सरकारको बजेट विवादका कारण उनी सम्मेलनमा सहभागी हुन नआएका हुन् । बजेटसम्बन्धी विवाद समाधान भए उनी मंगलबार बेलुकासम्म आइपुग्ने कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको सचिवालयले जनाएको छ ।
सम्मेलनमा प्रदेशहरूबाट मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्यन्यायाधिवक्तासहितको टोली सहभागी हुँदैछ ।
सम्मेलनबाट संघीय सरकारसँग प्रदेशको अधिकार र वित्तीय स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा सामूहिक आवाज उठाउन साझा एजेन्डा तय गर्ने तयारी छ । कानुन निर्माणमा एकरूपता कायम गर्ने र प्रदेशहरूबीच असल अभ्यासको आदानप्रदान गर्ने विषयमा समेत छलफल हुनेछ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीका प्रेस सल्लाहकार विक्रम लुइँटेलका अनुसार दुई दिनसम्म चल्ने छलफलपछि प्रदेशहरूले ‘विराटनगर घोषणापत्र’ जारी गर्नेछन् ।
घोषणापत्रमा प्रदेश सरकारहरूको साझा माग, प्रतिबद्धता र संघीयतालाई थप बलियो बनाउने विषय समेटिनेछन् ।
सम्मेलनपछि प्रदेशका अधिकारका विषयमा संघीय सरकारलाई सामूहिक रूपमा दबाब दिने रणनीति पनि तय गरिनेछ ।
प्रतिक्रिया