निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता र प्रभावकारितामा जोड

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समिति (संयुक्त)को बैठकमा निर्वाचन आयोगको निर्वाचन आयुक्त पदका लागि प्रस्तावित गुरुप्रसाद वाग्ले (ओखलढुङ्गा) र डा. राजीव सुब्बा (काठमाडौं)सँग संसदीय सुनुवाइ गरिएको छ ।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले निर्वाचन आयोगलाई थप स्वतन्त्र र प्रभावकारी संस्थाका रूपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले निर्वाचन आयोगको भूमिका निर्वाचन सञ्चालनमा मात्र सीमित नभई संस्थागत रूपमा अझ सुदृढ र स्वतन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । परिवर्तनसँगै आयोगको कार्यशैलीमा पनि नयाँ सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगलाई थप स्वतन्त्र र प्रभावकारी संस्थाका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ । निर्वाचनको शिलशिलामा हुने प्रक्रिया एउटा अगं नै हो । त्यो भन्दा पनि निर्वाचन आयोगको भूमिका निर्वाचन सञ्चालनमा मात्र सीमित नभई संस्थागत रूपमा अझ सुदृढ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर चाँही हामीले गम्भिरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । अब अहिलेको परिवर्तन सँगसँगै नयाँ परिवर्तनहरु हरेक ठाउँमा होस् ।’

यसैगरी समिति सदस्य प्रेमप्रसाद दंगालले प्रस्तावित पदाधिकारीले प्रस्तुत गर्ने अवधारणा र कार्ययोजना मापनयोग्य तथा नतिजामुखी हुनुपर्ने बताए । उनले निर्वाचन सुधार आगामी निर्वाचनको प्रमुख एजेन्डा हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै समितिसमक्ष व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा राखे ।

उनले भने,‘हाम्रो समितिको कार्यविधिमा के भन्छ भने कार्य योजना प्रस्तावित जुनसुकै पदाधिकारीहरुको सुनुवाई गर्दाखेरि प्रस्तुत गरिने अवधारणा र कार्ययोजनाहरु त्यो चाँही मापन योग्य हुनुपर्छ । नतिजामा आधारित हुनुपर्छ । निर्वाचनका महत्वका कुराहरु आएँ । र आफ्नो प्रतिवद्धताहरु यहाँ राख्नु पनि भयो । आगामी निर्वाचनको प्रमुख कुरा सुधारको कुरा नै हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’

एमाले सांसद पद्मा अर्यालले प्रस्तावित निर्वाचन आयुक्त गुरुप्रसाद वाग्लेले सुनुवाइअघि नै समितिमा आफ्नो अवधारणा पत्र पेस गरेको र त्यसलाई प्रस्तुतिमार्फत थप स्पष्ट पारेको बताइन् । उनले वाग्लेको बायोडाटामा निर्वाचन सहायक अधिकृतदेखि निर्वाचन अधिकृतसम्मको अनुभव रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सकारात्मक पक्षका रूपमा लिन सकिने धारणा व्यक्त गरिन् ।

उनले नियमित कार्यका साथै केही नयाँ सुधारका विषय प्रस्तुत गरिए पनि ती कार्यान्वयन गर्ने ठोस आधार र कार्ययोजना अझ स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।

उनले भनिन्,‘निर्वाचन आयुक्त गुरू प्रसाद वाग्ले ज्युले आफ्नो कार्ययोजनाको अवधारणा पत्र पनि पहिले नै समितिमा पेस गर्नु भएको थियो । त्यही प्रस्तुति मार्फत त्यसलाई प्रष्ट पार्ने काम पनि भएको थियो । जुन विषयहरु अगाडि सारिएका छन् ती सहि ढंगले कार्यान्वयन होस् भन्ने चाँही हो । वायोडाटा हेर्दाखेरि निर्वाचन सम्बन्धिको कार्य अनुभव उहाँको एउटा प्लस कुरा देखियो । कहिले निर्वाचन सहायक अधिकृतिको रुपमा, कहिले निर्वाचन अधिकृतको रुपमा काम गरेको यी सबै कुराले हामीले अपेक्षा गर्यौं राम्रै हुन्छ भन्ने कुरा । नियमित कार्यहरु धेरै छन्, केही नयाँ कुराहरु पनि भएका छन् । तर त्यसको कार्यान्वयनको ठोस आधार र पहिचान भेटिँदैन। यसमा पक्कै पनि ध्यान पुग्ने छ ।’

अर्यालले निष्पक्ष निर्वाचन वर्तमान समयको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको उल्लेख गर्दै निर्वाचन आयोगले त्यसलाई सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताइन् । साथै, निर्वाचनका बेला आयोगले विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने वर्तमान अभ्यासप्रति पनि उनले ध्यानाकर्षण गराइन् ।

उनले भनिन्, ‘आजको प्रमुख चुनौती भनेकै निष्पक्ष निर्वाचन नै हो । निर्वाचन आयोगको ठाउँबाट सोच्दाखेरि निष्पक्ष निर्वाचन आजको प्रमुख चुनौती हो । व्यवहारमा के देखिन्छ भने निर्वाचन आयोग यहाँ छ, निर्वाचनमा खटाउँदा त अन्य स्कुलको शिक्षक, कर्मचारीको हिसावले जान्छ ।’