कुनै पनि प्रदेश सभा प्रतिपक्षविहीन बन्नु हुँदैन : विश्वप्रकाश शर्मा

४ साउन, काठमाडौं ।

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रदेश सरकार सञ्चालनका विषयमा सत्ता साझेदार दलहरूबीच केही समस्या देखिएको बताएका छन् । बीपी स्मृति दिवसका सन्दर्भमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले प्रदेश सरकारहरूको अवस्थाबारे सार्वजनिक टिप्पणीभन्दा आन्तरिक संवाद र अभ्यास जारी रहेको बताएका हुन् । साथै, आवश्यक परे नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न पनि तयार रहेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘प्रदेशगत सरकारहरूको बारेमा केही समस्या देखिएको छ । सरकारमा रहेका दलहरूको बीचमा केही समस्याहरू उब्जिएका छन् ।

अब प्रदेश सरकारहरू कसरी चल्छन् या कसरी नयाँ बन्छन् भन्ने विषयमा सार्वजनिक रूपमा धेरै टिप्पणी गरिरहनुभन्दा पनि आन्तरिक रूपमा अभ्यासहरू र संवादहरू भइरहेका छन् ।’ शर्माले कुनैपनि प्रदेश सभा प्रतिपक्षविहीन बन्न नहुने धारणा व्यक्त गर्दै संविधानको मूल मर्मलाई जोगाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘कुनैपनि प्रदेश सभा प्रतिपक्षविहीन बन्नु हुँदैन । वर्तमान संविधान निर्माण गर्दैगर्दा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका दलहरूले आजको प्रतिकूल परिस्थितिमा संविधान संशोधनको छलफल पनि चलिरहेको बेलामा त्यसको मूल मर्मलाई भंग गर्न मिल्दैन । प्रदेशगत सरकारहरूको सन्दर्भमा उब्जिएका प्रश्नहरूको समस्याको एउटा चुरो त्यहीँसँग सम्बन्धित छ । आवश्यक परेको खण्डमा कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न पनि तत्पर हुन्छ । तर नागरिकको अभिमतभन्दा बाहिर गएर सबै दल एउटै सरकारमा बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैन ।’

यसैबीच उनले साउन ६ गते मनाइने जननेता बीपी कोइरालाको ४४औँ स्मृति दिवसका अवसरमा देशभर विविध कार्यक्रम आयोजना गरिने जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘साउन ६ गते बीपी कोइरालाको ४४औँ स्मृति दिवस हो । यो दिवसका अवसरमा देशभर नै विशेषगरी साउन ६ र ७ गते विविध कार्यक्रमहरू हुँदैछन् । त्यसक्रममा काठमाडौंमा केन्द्रीय रूपमा ‘जलवायु जनचेतना जोगाउन जुटौँ’ भन्ने मुख्य उद्देश्यका साथ साउन ६ गते कार्यक्रम आयोजना हुँदैछ । साउन ७ गते पनि त्यससँग सम्बन्धित कार्यक्रम हुनेछ ।’ शर्माले बीपी कोइरालाको स्मृति दिवसलाई जलवायु जनचेतनासँग जोड्नुको पृष्ठभूमि पनि स्पष्ट पारे । उनले बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा जंगलको राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय भएकोले वन संरक्षण सम्भव भएको बताए । उनले भने, ‘बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री रहनुभएको अवस्थामा जंगलको राष्ट्रियकरण गर्ने निर्णय भएको थियो । आज नेपालमा जेजति वनजंगल बाँकी छन्, त्यसमा बीपीको दूरदर्शिता र त्यसपछि २०४६ सालको परिवर्तनपछि समुदायलाई वन हस्तान्तरण गरिएपछि वन संरक्षण सम्भव भएको हो ।’