राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षको जिम्मेवारी वन मन्त्री चौधरीलाई

प्रेस संवाददाता प्रेस संवाददाता
|
मंगलबार, बैशाख २९, २०८३
|
|
२०१ पटक हेरिएको
Shares
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षको जिम्मेवारी वन मन्त्री चौधरीलाई

सारांश

  • प्रधानमन्त्री बालेन शाहले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षको जिम्मेवारी वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीलाई प्रदान गरेका छन् ।
  • कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेकी मन्त्री चौधरीलाई प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ ले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गर्दै कोषको अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी नियुक्त गरेका हुन् ।
  •   प्रधानमन्त्री शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार, ऐनको व्यवस्थाबमोजिम प्रधानमन्त्री कोषको संरक्षक रहने र संरक्षकले नै अध्यक्ष नियुक्त गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

 

२९ वैशाख, काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षको जिम्मेवारी वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरीलाई प्रदान गरेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेकी मन्त्री चौधरीलाई प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ ले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गर्दै कोषको अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्ने गरी नियुक्त गरेका हुन् ।  प्रधानमन्त्री शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार, ऐनको व्यवस्थाबमोजिम प्रधानमन्त्री कोषको संरक्षक रहने र संरक्षकले नै अध्यक्ष नियुक्त गर्ने कानुनी प्रावधान छ । सोही अधिकार प्रयोग गर्दै प्रधानमन्त्रीले मन्त्री चौधरीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरे ।

राज्यलाई थप आर्थिक व्ययभार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले विगतमा वनमन्त्रीलाई नै कोषको अध्यक्ष बनाउने प्रचलन रहँदै आएको थियो । तर अन्तरिम सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले यस्तो स्थापित प्रचलन र मितव्ययिताको मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै आफ्ना स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेका थिए । उक्त नियुक्तिले राज्य कोषमा अनावश्यक भार थप्नुका साथै निकट व्यक्तिलाई महत्त्वपूर्ण संस्थाको जिम्मेवारी सुम्पने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । श्रेष्ठले एकातिर कोषको अध्यक्ष पदको सुविधा उपभोग गरिरहेकै अवस्थामा अर्कोतिर समाज कल्याण परिषद्मा कानुनी सल्लाहकारका रूपमा समेत दोहोरो जिम्मेवारी र सुविधा लिएको विषयले विवाद निम्त्याएको थियो । एकै व्यक्तिले एकैसाथ दुई वटा सार्वजनिक पदको सुविधा लिने यस्तो कार्यलाई स्वार्थको द्वन्द्व र सार्वजनिक नैतिकताको उल्लङ्घनका रूपमा हेरिएको थियो ।

साथै, यति महत्त्वपूर्ण कोषको नेतृत्व सम्हाल्न आवश्यक योग्यता, अनुभव र विशेषज्ञता श्रेष्ठमा रहे–नरहेको विषयमा पनि प्रश्नहरू उठेका थिए, जसले तत्कालीन नियुक्ति प्रक्रियामाथि शङ्काको घेरा खडा गरेको थियो । विगतको उक्त विवादास्पद नियुक्ति, दोहोरो सुविधा भोगको अवस्था र संस्थागत मर्यादामाथिको आघातलाई अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री शाहले यस पटक स्थापित प्रचलनअनुरूप वन तथा वातावरण मन्त्रीलाई नै कोषको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
प्रेस संवाददाता
प्रेस संवाददाता
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

कम्युनिस्ट एकता र नयाँ ढंगको आन्दोलन आवश्यक : प्रचण्ड
कम्युनिस्ट एकता र नयाँ ढंगको आन्दोलन आवश्यक : प्रचण्ड
भाटभटेनीबाट दुई लाख बढीको सामान चोर्ने एक पक्राउ
भाटभटेनीबाट दुई लाख बढीको सामान चोर्ने एक पक्राउ
विधायन व्यवस्थापन समिति पुग्यो निजामती विधेयक
विधायन व्यवस्थापन समिति पुग्यो निजामती विधेयक
बीवाईडी बन्यो १ करोड ईभी उत्पादन गर्ने विश्वकै पहिलो ब्रान्ड
बीवाईडी बन्यो १ करोड ईभी उत्पादन गर्ने विश्वकै पहिलो ब्रान्ड
गृहमन्त्री लेखकद्वारा धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भवनको शिलान्यास
गृहमन्त्री लेखकद्वारा धनुषा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भवनको शिलान्यास
इरानमाथि फेरि आक्रमण गर्ने ट्रम्पको चेतावनी
इरानमाथि फेरि आक्रमण गर्ने ट्रम्पको चेतावनी
जिसस काभ्रेका प्रमुख गौतम पक्राउ
जिसस काभ्रेका प्रमुख गौतम पक्राउ
रूस–यूक्रेन शान्ति प्रस्तावमा ‘सकारात्मक संकेत’ भेटिएको ट्रम्पको दाबी
रूस–यूक्रेन शान्ति प्रस्तावमा ‘सकारात्मक संकेत’ भेटिएको ट्रम्पको दाबी
आज कोशी र बागमती प्रदेशका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना
आज कोशी र बागमती प्रदेशका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना
सरकारका १०० दिनबारे उपेन्द्र यादव : सुशासन र संस्थागत सुधारको प्रयास भएको छ
सरकारका १०० दिनबारे उपेन्द्र यादव : सुशासन र संस्थागत सुधारको प्रयास भएको छ