सर्वोच्च अदालतले उनले पद त्याग नगरेको अनि उनलाई गरिएको अनुशासनको कारबाही कानुन अनुकूल रहे/नरहेको भन्नेबारे पछि परीक्षण हुने भन्दै अहिलेलाई पदमुक्त गर्न नमिल्ने आदेश गरेको हो । पार्टीको निर्णय विपरीत मधेश प्रदेशमा एमालेका सरोजकुमार यादव नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा मन्त्री नियुक्त भएको भन्दै बिच्छालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । मन्त्री पदबाट फिर्ता नभएपछि राप्रपाले बिच्छालाई प्रदेश सांसदबाट पदमुक्त गर्न २७ कात्तिकमा सिफारिस गरेको थियो । संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिमको ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमालेको सरकार बनेपछि विच्छा पार्टीको नीति विपरीत प्रदेश सरकारमा वन तथा वातावरण मन्त्री बनेकी थिइन् । पद खारेजी विरुद्धको रिटमा मंगलबार सर्वोच्चले दिच्छालाई राहत दिएको छ ।