२३ माघ २०८२, बिहीबार

एनसेल कार्यालय पुगे सञ्चारमन्त्री खरेल, जेनजी लक्षित प्याकसँगै १ करोड छात्रवृत्ति ल्याउने तयारी

 

२२ मंसिर, काठमाडौँ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल नक्खुस्थित एनसेल कार्यालय पुगेका छन् । जेनजी आन्दोलनका क्रममा लैनचौरस्थित कार्यालयमा भएको क्षतिको अवलोकन गर्न तथा सोही उमेर समूहलाई लक्षित गर्दै ‘प्याक’ सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दै मन्त्री खरेल एनसेल कार्यालय पुगेका हुन् । मन्त्री खरेललाई एनसेलका अध्यक्ष सतिशलाल आचार्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माइकल फोलेले स्वागत गर्दै आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिबारे जानकारी गराएका थिए ।

गत २४ भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा एनसेलको लैनचौरस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी भएपछि कम्पनीले हाल नक्खुस्थित कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । एनसेलका अनुसार उक्त आन्दोलनका क्रममा मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएको आगजनी र तोडफोडबाट करिब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । भ्रमणका क्रममा मन्त्री खरेलले आफू क्षतिबारे जानकारी लिन आएको बताउँदै एनसेलले जेनजीलाई लक्षित गरी ‘प्याक’ ल्याउन लागेको थाहा पाउँदा खुशी लागेको बताए । “मैले उहाँहरुलाई विद्यार्थी र जेनजीका लागि केही गर्नुहोस् भनेको थिएँ, उहाँहरुले नयाँ प्याकेज ल्याउँछौँ भन्नुभएको छ ।

त्यसबाहेक सगरमाथा आधार शिविर र केही दुर्गम स्थानमा दूरसञ्चार सेवाको पहुँच बढाउने विषयमा पनि उहाँहरुले आफ्नो योजना सुनाउनुभएको छ,” मन्त्री खरेलले भने । उनले एनसेलमा ठुलो क्षति भएको उल्लेख गर्दै सरकार आवश्यक सहयोगका लागि तयार रहेको समेत बताए । यसैबिच, एनसेलले जेनजीलाई लक्षित गरी प्याक सार्वजनिक गर्ने र मुलुकभरका १०० जना विद्यार्थीलाई एक करोड रुपैयाँ बराबरको ‘जेनजी छात्रवृत्ति’ दिने घोषणा गरेको छ । साथै, एनसेलले सगरमाथा क्षेत्रको गोखरसेपसम्म थप पाँच ओटा टावर राखी ‘फोरजी’ सेवा विस्तार गर्न लागेको जानकारी दिएको छ । मन्त्री खरेलले एनसेलको २५ वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि के हुने भन्ने विषयमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पनि सरकार प्रयासरत रहेको बताए ।

“केही नीतिगत समस्या छन्, केही विवादहरु पनि देखिएका छन् । यद्यपि यी सबै कानुनसम्मत रूपमा समाधान हुनुपर्छ भन्नेमा सरकार विश्वस्त छ,” उनले भने । एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलेले नेपालको टेलिकम क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सरकारले नीतिगत रूपमा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “टेलिकम्युनिकेसन सेवा पछिल्लो समय मानिसका लागि अत्यावश्यक भइसकेको छ, त्यसैले सरकारले पनि यस विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ,” उनले भने । कुनै पनि बहालवाला सञ्चारमन्त्री निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको कार्यालयमै पुगेको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो ।

Post Comment

छुटाउनुभयो कि ?