१४ मंसिर, काठमाडौं ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्याग्रस्त सहकारी र त्यसका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको सम्पत्ति लिलाम गर्दा बचतकर्ताको हातमा आउने प्रक्रिया सहज छैन ।धितोमा रहेको सम्पत्ति र त्यसको मूल्यांकनका आधारमा लिइएको कर्जाको आकारको अवस्था विश्लेषण नगरी बचतकर्ताप्रतिको दायित्वमा योगदान हुने अवस्था रहँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिएको धितो र कर्जा रकमको अवस्था हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका साथै बैंकहरूले धितो लिलाम बिक्री गर्दा ऋण असुली केन्द्रित हुने भएकाले पनि सहज नहुने एक बैंकरले बताए ।

‘कर्जा रकमभन्दा धितो धेरै मूल्यको हुँदा कर्जा आकारभन्दा बढी रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्तिवालालाई नै फिर्ता गर्ने गरेको छ,’ ती बैंकले भने, ‘सहकारीको पैसा पनि उठाइदिन्छु भनेर महँगो मूल्यमा धितो बिक्री गर्न पर्खेर बस्ने अवस्था हुँदैन, त्यो गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सक्दैन, त्यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था आए बैकहरू समेत समस्यामा पर्छन् ।’ एउटै धितो बैंक र सहकारीमा प्रयोग भएको, कर्जाभन्दा धितोको बजार मूल्य कम वा धितोले कर्जामात्र खाम्ने अवस्थामा बैंकले सहकारीलाई भनेर छाड्ने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निक्षेपकर्तालाई फेरी कसले पैसा दिने ?,’ ती बैंकरको प्रश्न छ ।

तर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहकारी सम्बद्ध सम्पत्ति लिलाम गर्दा सहकारी बचतकर्ताले समेत बचत फिर्ता पाउने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको जनाएको छ । यस सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तीय संस्था भने जानकार नभएको नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल शर्माले बताए । सहकारी बचतकर्ता संरक्षण अभियानले भने बचतकर्ता सदस्यहरूको रकमबाट सञ्चालकहरूले खरिद गरेका घरजग्गा, भवन बैंकले आधा मूल्यांकन गरी बेचबिखन गरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पीडित बचतकर्ता अन्यायमा परेको उनीहरूको दाबी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्ता सम्पति बैंकले पाउनुपर्ने रकम सरकारले ग्यारेन्टी गरी बाँकी बचतकर्तालाई सरकारले तुरुन्त फिर्ता गरिदिने र उक्त सहकारी सञ्चालकबाट सरकारले सोधभर्ना लिने व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएको छ ।

सरकारले पनि अभियन्ताको मागका सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल भइराखेको जवाफ दिएको छ । भूमि मन्त्रालयले सहकारी बचतकर्ता संरक्षण अभियानलाई माग पूरा गर्ने आश्वासन दिइरहे पनि त्यस सन्दर्भमा कुनै तयारी भएको देखिँदैन । समस्याग्रस्त सहकारीका सन्दर्भमा धितो बिक्री गर्दा कर्जाभन्दा धेरै रकम आउने हकमा यो कुरा मेल खान सक्ने बैंकर्स संघ सीईओ शर्माको भनाइ छ । ‘ऋणभन्दा बढी मूल्यांकन भएको अवस्थामा बढी रकम फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले नै आदेश दिएको अवस्था हो,’ शर्माले भने, ‘त्यो काम भइरहेको छ, बैंकमा धितो राखी कर्जा लिएर तिर्न नसकेको अवस्था धितोमा ‘फर्स्ट चार्ज’ बैंककै हुन्छ ।’

त्यस्तो सन्दर्भमा धितो बिक्री गर्दा बैंकको कर्जा राफसाफ हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा पनि पहिला त बैंकको सेटल हुनुपर्ने प्रावधान रहेको उनले बताए । सहकारीको सम्पत्ति धितोमा भएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कर्जा राफसाफ नगरी सहकारी बचतकर्तालाई फिर्ता दिने विषय व्यावहारिक नहुने तर्क बैंकहरूले गरेका छन् । त्यस सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निक्षेपकर्ताका हितमा निर्णय गर्नुपर्ने उनीहरूले सुझाएका छन् ।

पछिल्लो समय समस्याग्रस्त सहकारी संख्या २३ छ । तीमध्ये केही र तीनका सञ्चालकको सम्पत्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो भएकाले बिक्री गरेर बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न समस्या भएको समग्रस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘बचतकर्ता हाम्रो कार्यालयमा आएर धर्ना दिएका छन्,’ ती अधिकारीले भन, ‘सहकारी सञ्चालकले आफ्ना नाममा भएको सम्पत्ति बैंकमा धितो राखेका छन्, त्यो बिक्री गर्न बैंकले दिँदैन, बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्ने पैसा छैन ।’ त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पनि समन्वय गरेर धितोको सम्पत्ति बिक्री गर्दा सहकारी बचतकर्तालाई पनि ध्यानमा राखिने गरी समन्वय गर्न खोजिएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।