सरकारले आफूविरुद्धको आलोचना दबाउन सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगायो: ‘प्रचण्ड’

प्रेस संवाददाता प्रेस संवाददाता
|
शुक्रबार, भाद्र २०, २०८२
|
|
१९ पटक हेरिएको
Shares
सरकारले आफूविरुद्धको आलोचना दबाउन सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगायो: ‘प्रचण्ड’

सारांश

  •   सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बिरोध गरेका छन्।
  •   प्रचण्डले आज फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी कदम नागरिकले सरकारविरुद्ध गरिरहेकाे आलोचना दबाउने उद्देश्यले प्रेरित रहेको आरोप लगाएका हुन्।
  • ‘सरकारविरुद्ध गरिएको आलोचना दबाउन निरन्तर मुद्दा लगाउने, आफ्नालाई जोगाउने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ।

२० भदौ, काठमाडौं । 

सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बिरोध गरेका छन्।  प्रचण्डले आज फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी कदम नागरिकले सरकारविरुद्ध गरिरहेकाे आलोचना दबाउने उद्देश्यले प्रेरित रहेको आरोप लगाएका हुन्।

‘सरकारविरुद्ध गरिएको आलोचना दबाउन निरन्तर मुद्दा लगाउने, आफ्नालाई जोगाउने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। यसै क्रममा संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ,’ प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘सरकारको यो कदम संविधानविरोधी, अलोकतान्त्रिक र जनविरोधी मात्र नभई, सामाजिक सञ्जाल प्रकाशन र प्रसारणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको अपव्याख्या समेत हो।’ सामाजिक सञ्जालमा प्रतिवन्ध लगाउने सरकारी निर्णयले संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र होइन,

देशको अर्थतन्त्रलाई निरन्तर टेवा दिइरहेका वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र उनका परिवारबीचको सम्पर्क तथा सञ्चारलाई समेत जटिल र असहज बनाएको प्रचण्डको भनाई छ। ‘हाम्रो पार्टी सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रण होइन, उचित नियमनको पक्षमा अडिग छ। त्यसैले संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई सरोकारवालाको सहभागिता र अपनत्व हुनेगरी अघि बढाउनुको सट्टा कार्यकारी आदेशमार्फत सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु घोर आपत्तिजनक कदम हो’ प्रचण्डले भनेका छन्, ‘म संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको रक्षा गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै, यस निर्णय तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछु।’

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
प्रेस संवाददाता
प्रेस संवाददाता
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाईंले छुटाउनुभयो कि?