विधेयकको उद्देश्य र कारणमा भनिएको छ, ‘चलचित्र क्षेत्रलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोरञ्जनात्मक उद्योगको रुपमा विकास गर्न, चलचित्र मार्फत देशलाई पर्यटन गन्तव्यको रुपमा अगाडि बढाउन, स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शन गर्नु अघि चलचित्र जाँच गर्ने व्यवस्था गर्न तथा स्वदेशी चलचित्रको विकास, विस्तार, प्रवर्धन र नियमन गर्न आवश्यक भएकोले ‘चलचित्र सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न यो विधेयक बनेको हो ।’ अब यो विधेयकमाथि दफावार छलफल सभामै वा संसदीय विषयगत समितिमा हुन्छ । दफावार छलफलपछि विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले प्रक्रिया पुरा गरेर विधेयक पारित गरेपछि प्रतिनिधि सभामा जान्छ । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपछि पुन: राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभामा भएको संशोधन स्वीकार गरेको खण्डमा विधेयक सभाध्यक्ष हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐनमा बदलिएर कार्यान्वयनमा आउँछ ।