२७ असोज, काठमाडौं।  मधेसी आयोगका अध्यक्ष डा.विजयकुमार दत्तले आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेश गरेका छन्।

राष्ट्रपति कार्यालय, शितलनिवासमा आयोजित एक विशेष समारोहबीच अध्यक्ष डा.दत्तले आयोगको पाँचौं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष पेश गरेका हुन्। आयोगले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले गत आवमा आयोगमा प्राप्त उजुरीहरूमध्ये ९०.८ % उजुरी माथि आयोगले कारवाहीको लागि सिफारिस गरेको जनाएको छ। सो प्रतिवेदनमार्फत आयोगको नामको अगाडि “राष्ट्रिय” शब्द थपेर राष्ट्रिय मधेसी आयोग राख्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।

आयोगले गाई-माइको सुरक्षामा सरकारलाई गम्भीर हुन, भ्रुण हत्याको अन्त्य गर्न, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई जिम्मेवार बनाउन, तराई-मधेस क्षेत्रमा आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक क्षेत्रको विकासको लागि आवश्यक रणनीति बनाउन, बाल सुधार गृहमा थप सुधारका कार्यक्रमहरू ल्याउनजस्ता सिफारिसहरू गरेको सो प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी दिइएको छ। आयोगका अध्यक्ष डा.विजयकुमार दत्तले सरकार आयोगको सिफारिसहरूप्रति गम्भीर नहुनु चिन्ताजनक विषय रहेको बताएका छन्। सरकारको बेवास्ताले गर्दा मधेसी समुदायको सशक्तिकरणमा नकरात्मक असर परेको बताउँदै अध्यक्ष डा.दत्तले सरकारको मधेसी समुदायप्रति सकारात्मक सोंच हुनु अत्यावश्यक रहेको समेत बताएका छन्।