२७ चैत, काठमाडौं ।

सरकारले बोलाएको वार्तामा बस्न शिक्षक महासंघले तीन सर्त अघि सारेको छ । अहिलेको अवस्थामा संसदको वर्षे अधिवेशन तत्कालै सुरु गर्ने, विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने वा अध्यादेश मार्फत् शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने सर्त महासंघले राखेको हो । अन्यथा वार्तामा बस्नुको औचित्य नहुने महासंघले जनाएको छ ।

शिक्षक–कर्मचारीमैत्री शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै आम शैक्षिक हड्ताल आह्वान गरेर काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन जारी राखेका शिक्षकहरुलाई मंगलबार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत् वार्तामा बोलाएको थियो । महासंघले पनि विज्ञप्तिमार्फत् नै जवाफ फर्काउँदै अहिलेकै अवस्थामा वार्तामा बस्नुको औचित्य नभएको जनाएको छ ।

अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट सम्बोधन हुनसक्ने विषयमा शीघ्रातीशीघ्र निर्णय लिँदै ऐन जारी गर्नका लागि माथि प्रस्तावित विकल्पबारे स्पष्टताका साथ पहल भएमा वार्ताको विश्वसनीय वातावरण निर्माण हुने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा मात्र महासंघ वार्तामा बस्न सक्ने कुरा स्पष्ट गर्दै विज्ञप्ति मार्फत् आह्वान भएको अहिलेको वार्तामा बस्नुको कुनै औचित्य नरहेको समेत प्रष्ट्याउन चाहान्छौं ।’