१३ चैत, काठमाडौं ।

सरकारले ल्याएको भूमि सम्बन्धी अध्यादेश अन्ततः निष्कृय हुने भएको छ । बुधबार बसेको सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश निष्कृय भएर जान दिने निष्कर्ष निकालेको हो । संविधानको धारा ११४ (ग) अनुसार संसद् चलेको ६० दिनभित्र अध्यादेश पारित नभएर स्वतः निष्कृय हुन्छ ।

गत १८ माघबाट सुरु संसदको हिउँदे अधिवेशन अबको ५ दिनपछि ६० दिन पुग्दैछ । यही संवैधानिक व्यवस्थाका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित सत्तारुढ नेताहरूले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालका नेताहरूसँग सम्वाद थप बाक्लो बनाएका थिए । मंगलबार सत्ता साझेदार दलहरूको बैठक आह्वान गरिएको थियो । तर भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा बिमति जनाउँदै आएका जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उक्त बैठकमै अनुपस्थित भए ।

‘उपेन्द्र यादवलाई मनाउन निकै प्रयास गरियो । हिजोसम्म कुरा भयो, तर मान्नु भएन’ सत्ता साझेदार एक शीर्ष नेता भन्छन्, ‘जसपाको असहमतिपछि भूमि अध्यादेश फिर्ता लिनुको अर्को विकल्प थिएन ।’ अर्थात् भूमि सम्बन्धी अध्यादेश पारित गराउन प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको तीन महिना लामो प्रयत्न सफल हुन सकेन । ‘धेरै प्रयास भयो । तर संसदमा बहुमत नपुग्ने भएपछि फरक बाटो अपनाउने निष्कर्षमा पुगेका हौ’, सत्ता साझेदार बैठकमा सहभागी एक नेता नेता भन्छन् ।