नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत चैतमा करिब १००० मेगावाटका आयोजनाका लागि बिड निकालेको थियो । जसमा ९६० मेगावाटको बिड परेको थियो । बिड परेका कम्पनीहरू सिफारिसका लागि सिँचाई विभागको अनुमति आवश्यक भएको भन्दै लाइसेन्स वितरणमा ढिलाइ भएको थियो । केही समय अघि विद्युत् विकास विभागले स्थानीय तहको स्वीकृति चाहिने गरी कार्यविधि संशोधन गरेपछि धमाधम सर्वे लाइसेन्स पाउन थालेका छन् ।  विभाग ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकास सम्बन्धी कार्यविधि–२०७८ संशोधन गरेर स्थानीय तहको स्वीकृति चाहिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था गरेसँगै १ मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमताका सौर्य विद्युत् आयोजनाको विद्युत् सर्वेक्षण र निर्माण गर्न प्रवर्द्धकले नियमावली तथा निर्देशिकामा तोके बमोजिम ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ ।