२१ फागुन, काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत् नियुक्त भएका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै परेको मुद्दाको सुनुवाइ आज हुँदै छ । सर्वोच्च अदालतले चार वर्षअघिदेखि पन्छाउँदै आएको यस सम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ ३० माघदेखि सुरु गरेको थियो ।

सो दिन सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । त्यसपछि अर्को सुनुवाइको मिति २१ फागुन २०८१ मा तोकिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न १३ संवैधानिक निकायहरुमा रिक्त ६१ पदहरुमध्ये ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

नियुक्तिको पहिलो सिफारिस भएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि सिफारिस भएकाहरुको संसदीय सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । सिफारिस भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए नियुक्तिमा बाधा नपर्ने भन्ने संसदीय नियमावलीको आधारमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७७ माघ २१ मा ३२ र २०७८ असार १० मा पछिल्लो सिफारिसमा परेका २० गरी जम्मा ५२ जनालाई नियुक्त गरेकी थिइन् ।

त्यसबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका थिए । उनीहरूको नियुक्ति कानुनसम्मत् नभएकाले बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले १५ वटा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।ती सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर रिटमा अन्तिम सुनुवाइ ३० माघको दिनदेखि सुरु भएको थियो । पहिलो दिन रिट निवेदक अर्याल र वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बहस गरेका थिए ।

आज पनि डा. ज्ञवालीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, डा. भीमार्जुन आचार्य, रामनारायण बिडारी, श्रीहरि अर्याल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान, मानवअधिकार आयोगकी पूर्वआयुक्त मोहना अन्सारीलगायतले बहस गर्ने तयारी छ ।