सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसद्‌मा दर्ता : एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव

प्रस्तावित ऐनमा ‘हेट स्पीच’को परिभाषा गर्दै भनिएको छ, “… भन्नाले व्यक्ति, समूह वा समुदायविरुद्ध हिंसा वा घृणा फैलाउने वा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने प्रकृतिका विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, सेयर, कमेन्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, रिपोस्ट, ट्याग, मेन्सन गर्ने वा यस्तै प्रकृतिको अन्य कार्य सम्झनुपर्दछ ।” मिथ्या वा भ्रामक सूचना प्रवाहलाई पनि प्रस्तावित ऐनले कानूनविपरीतको कार्य भनेको छ । प्रचलित कानूनले निषेध गरेका वस्तुको विज्ञापन, अन्धविश्वास फैलाउने तथा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने विषयको प्रकाशन/प्रसारणलाई पनि दण्डयोग्य कार्य भन्दै विधेयकमा त्यस्तो सामग्री ल्याउने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, व्यक्तिको चरित्रमा गम्भीर प्रश्न उठाउने, घृणा फैलाउने र हिंसा भड्काउने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई २५ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको  छ । देशको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा र मुलुकको अखण्डताका विरुद्ध हुनेखालका पोस्टलाई अपराध करार गर्दै कडा कारबाहीको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । आफ्नो पहिचान लुकाएर सामाजिक सञ्जालमा छद्मभेषी नाम राख्न नपाइने र त्यस्तो कार्य गरेमा पनि कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ । विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको ३१औं दिनदेखि कानून कार्यान्वयनमा आउने छ ।