२८ कात्तिक, काठमाडौँ — ‘सहकारी ठगीमा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङसँग किन सोधपुछसमेत नभएको होला ?’ भन्ने सर्वेक्षणमा ६६ प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली जनताले उनी सत्तारूढ पार्टीका नेता भएको हुँदा अनुसन्धान नगरेको निष्कर्ष दिएका छन् ।

यो तथ्यले ओली नेतृत्वको सरकार नेता र जनताका लागि अलगअलग व्यवहार गर्दै छ भन्ने पुष्टि भएको छ । नेता धनराज गुरुङको सहकारी ठगी प्रकरण सार्वजनिक भएको ६ महिना बित्न थाल्दासमेत सरकारले अनुसन्धान गर्नेतिर कुनै तदारुकता देखाएको छैन । कारण जनताले सोचेकै जस्तो रहेछ । सामान्य नागरिक वा विपक्षी पार्टीको भए सरकारले उहिल्यै पक्राउ गरी अनुसन्धान थालिसक्थ्यो । कुनै पनि सरकारको वैधता र विश्वास केवल संसद्को गणितले मात्र गर्दैन, त्यसमा जनताको पनि भरोसा हुनुपर्छ, देखिनुपर्छ ।

त्यसका लागि हरेक सरकारले आफू निष्पक्ष छु, कुनै पूर्वाग्रह राखेर काम गरेको छैन भनेर जनतालाई विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । जुन दिन सरकारप्रति जनताको भरोसा टुट्छ, त्यसै दिनदेखि सरकार नाम मात्रको रहन्छ । यसर्थ सरकारको पहिलो दायित्व नै आफू हरेक नागरिकका लागि समान छु, समान व्यवहार गर्छु भनेर विश्वास दिलाउनु हो । उक्त दायित्वमा वर्तमान ओली सरकार पूर्ण असफल देखिएको छ ।

सरकारले समान व्यवहार नगरेको आभाष जनताले पाएका छन् । उस्तै कसुरमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरी अदालतमा बुझाउनु तर सत्तासँग गाँसिएकै आधारमा कांग्रेस नेता गुरुङलाई भने उन्मुक्ति किन ?