सरकारी कार्यालयको विद्युत महसुल अब डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी हुने

प्रेस संवाददाता प्रेस संवाददाता
|
बिहिबार, आश्विन २२, २०८३
|
|
६७ पटक हेरिएको
Shares
सरकारी कार्यालयको विद्युत महसुल अब डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी हुने

सारांश

  • सरकारी कार्यालयहरूले खपत गरेको विद्युतको महसुल अब डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन् ।
  • नेपाल विद्युत प्राधिकरण र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबीच सरकारी निकायले उपभोग गरेको विद्युत महसुल विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्बन्धमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
  • महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकीकृत सार्वजनिक वित्र् व्यवस्थापन सेवा र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संस्थागत ग्राहक भुक्तानी प्रणाली बीच अन्तरआवद्धता गरिएपछि सरकारी कार्यालयको विद्युत महसुलको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट हुने भएको हो ।

 

काठमाडौं । सरकारी कार्यालयहरूले खपत गरेको विद्युतको महसुल अब डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सक्ने भएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबीच सरकारी निकायले उपभोग गरेको विद्युत महसुल विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने सम्बन्धमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको एकीकृत सार्वजनिक वित्र् व्यवस्थापन सेवा र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संस्थागत ग्राहक भुक्तानी प्रणाली बीच अन्तरआवद्धता गरिएपछि सरकारी कार्यालयको विद्युत महसुलको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट हुने भएको हो ।

दुई निकायका प्रणालीबीच गरिएको अन्तरआवद्धता डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत महसुल संकलन प्रणालीलाई थप आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम हो ।

यसबाट सरकारी निकाय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र प्राधिकरणबीच वित्तीय तथा सूचना प्रणालीगत समन्वय थप प्रभावकारी भई डिजिटल अर्थतन्त्र तथा नगदरहित र चेकरहित कारोबारलाई प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले नयाँ व्यवस्थाबाट सरकारी निकायहरूले विद्युत महसुल भुक्तानीका लागि चेक तथा नगद प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भई सहज, सुरक्षित र पारदर्शी रूपमा भुक्तानी गर्न सक्ने बताए । ‘यस व्यवस्थाले विद्युत महसुलको समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्न, बक्यौता तथा विलम्ब शुल्क न्यूनीकरण गर्न र महसुल संकलन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान र्पुयाउनेछ,’ कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने ।

सरकारी निकायले तिर्नुपर्ने विद्युत महसुलको दायित्वसम्बन्धी विवरणसमेत समयमै प्राप्त हुने भएकाले भुक्तानी व्यवस्थापन थप व्यवस्थित हुने उनले बताए । साथै, अग्रिम रूपमा ठूलो रकम निकासा गरी राख्नुपर्ने अवस्था न्यूनीकरण हुनुका साथै वास्तविक विद्युत खपतअनुसारको महसुल भुक्तानी गर्न सकिने भएकाले सरकारी निकायको वित्तीय व्यवस्थापनमा समेत सहजता आउनेछ ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
प्रेस संवाददाता
प्रेस संवाददाता
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

कैलालीमा चितुवाको छालासहित एक युवक पक्राउ
कैलालीमा चितुवाको छालासहित एक युवक पक्राउ
अरुण नदीमा बेपत्ता २ बालिका अझै भेटिएनन्
अरुण नदीमा बेपत्ता २ बालिका अझै भेटिएनन्
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आज संसदमा संबोधन गर्ने
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आज संसदमा संबोधन गर्ने
हेटौंडा बजारमा सडक विस्तार सुरु, यातायात व्यवस्थापन सहज बनाउन वैकल्पिक रुट लागू गरिने
हेटौंडा बजारमा सडक विस्तार सुरु, यातायात व्यवस्थापन सहज बनाउन वैकल्पिक रुट लागू गरिने
१५ लाख ९० हजार हेक्टरमा पुग्यो सिँचाइ सुविधा
१५ लाख ९० हजार हेक्टरमा पुग्यो सिँचाइ सुविधा
सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्ने म्याद ५ दिन थपियो
सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्ने म्याद ५ दिन थपियो
नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध नेपालले पहिले ब्याटिङ गर्ने, नन्दनको डेब्यु, बसिरलाई अवसर
नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध नेपालले पहिले ब्याटिङ गर्ने, नन्दनको डेब्यु, बसिरलाई अवसर
पाकिस्तानी ड्रोन आक्रमणपछिको अवस्था अवलोकन गर्न मुख्यमन्त्री अब्दुल्लाह जम्मु प्रस्थान
पाकिस्तानी ड्रोन आक्रमणपछिको अवस्था अवलोकन गर्न मुख्यमन्त्री अब्दुल्लाह जम्मु प्रस्थान
राजावादीको आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भन्दै एक पक्राउ
राजावादीको आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भन्दै एक पक्राउ
परीक्षा दिएर फर्केकी युवतीमाथि गोली प्रहार
परीक्षा दिएर फर्केकी युवतीमाथि गोली प्रहार