सर्वोच्चको आदेशपछि ठेक्का प्रक्रियामा नयाँ नियमः संयुक्त उपक्रमका लागि तोकियो कडा मापदण्ड

३० बैशाख, काठमाडौं ।

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ ) ले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम निर्माण कार्यको बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रियामा महत्वपूर्ण फेरबदल गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मिति २०८३÷०१÷२३ मा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ (झ) कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि कार्यालयले सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई नयाँ निर्देशन पठाएको हो ।

उक्त आदेशको जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई मिति २०८३÷०१÷२८ मा प्राप्त भएको डकुमेन्टमा उल्लेख छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार १०० मिलियन रूपैयाँभन्दा माथिका निर्माण कार्यहरूका लागि संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेन्चर) सम्बन्धी योग्यताका मापदण्डहरू परिवर्तन गरिएका छन् । अबदेखि १०० मिलियनभन्दा माथिको सामान्य कार्यका लागि जेभीको कुनै एक साझेदारले पछिल्लो १० वर्षभित्र कम्तिमा एउटा समान प्रकृतिको काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको हुनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, जटिल प्रकृतिका कार्यहरूको हकमा प्रत्येक साझेदारले कम्तिमा एउटा ठेक्का सम्झौता पूरा गरेको हुनुपर्ने र कुनै एक साझेदारले तोकिएको विशिष्ट अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका शाखा अधिकृत अभिनय अधिकारीद्वारा प्रमाणित यो सूचना मिति २०८३÷०१÷३० मा जारी गरिएको हो। अदालतको अन्तिम फैसला नभएसम्मका लागि यी मापदण्डहरू कार्यान्वयनमा रहने र सबै सार्वजनिक निकायहरूले बोलपत्र कागजातहरू तयार पार्दा यसै बमोजिम गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ । यस फेरबदलले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सहभागी हुने निर्माण व्यवसायीहरूको योग्यता निर्धारण प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।