सर्वोच्चको आदेशपछि ठेक्का प्रक्रियामा नयाँ नियमः संयुक्त उपक्रमका लागि तोकियो कडा मापदण्ड

प्रेस संवाददाता प्रेस संवाददाता
|
बुधबार, बैशाख ३०, २०८३
|
|
१८६ पटक हेरिएको
Shares
सर्वोच्चको आदेशपछि ठेक्का प्रक्रियामा नयाँ नियमः संयुक्त उपक्रमका लागि तोकियो कडा मापदण्ड

सारांश

  • नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ ) ले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम निर्माण कार्यको बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रियामा महत्वपूर्ण फेरबदल गरेको छ ।
  • सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मिति २०८३÷०१÷२३ मा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ (झ) कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि कार्यालयले सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई नयाँ निर्देशन पठाएको हो ।
  • उक्त आदेशको जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई मिति २०८३÷०१÷२८ मा प्राप्त भएको डकुमेन्टमा उल्लेख छ ।

 

३० बैशाख, काठमाडौं ।

नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ ) ले सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम निर्माण कार्यको बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रियामा महत्वपूर्ण फेरबदल गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मिति २०८३÷०१÷२३ मा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ३१ (झ) कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि कार्यालयले सबै सार्वजनिक निकायहरूलाई नयाँ निर्देशन पठाएको हो ।

उक्त आदेशको जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई मिति २०८३÷०१÷२८ मा प्राप्त भएको डकुमेन्टमा उल्लेख छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार १०० मिलियन रूपैयाँभन्दा माथिका निर्माण कार्यहरूका लागि संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेन्चर) सम्बन्धी योग्यताका मापदण्डहरू परिवर्तन गरिएका छन् । अबदेखि १०० मिलियनभन्दा माथिको सामान्य कार्यका लागि जेभीको कुनै एक साझेदारले पछिल्लो १० वर्षभित्र कम्तिमा एउटा समान प्रकृतिको काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको हुनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, जटिल प्रकृतिका कार्यहरूको हकमा प्रत्येक साझेदारले कम्तिमा एउटा ठेक्का सम्झौता पूरा गरेको हुनुपर्ने र कुनै एक साझेदारले तोकिएको विशिष्ट अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने प्रावधान तोकिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका शाखा अधिकृत अभिनय अधिकारीद्वारा प्रमाणित यो सूचना मिति २०८३÷०१÷३० मा जारी गरिएको हो। अदालतको अन्तिम फैसला नभएसम्मका लागि यी मापदण्डहरू कार्यान्वयनमा रहने र सबै सार्वजनिक निकायहरूले बोलपत्र कागजातहरू तयार पार्दा यसै बमोजिम गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ । यस फेरबदलले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सहभागी हुने निर्माण व्यवसायीहरूको योग्यता निर्धारण प्रक्रियालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
प्रेस संवाददाता
प्रेस संवाददाता
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

१३ जना इन्स्पेक्टर डीएसपीमा बढुवा सिफारिस (नामावलीसहित)
१३ जना इन्स्पेक्टर डीएसपीमा बढुवा सिफारिस (नामावलीसहित)
तोकिएको समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु बाध्यात्मक थियो : आयुक्त भण्डारी
तोकिएको समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्नु बाध्यात्मक थियो : आयुक्त भण्डारी
सर्लाही -२ मा रास्वपाका रविन महतो विजयी
सर्लाही -२ मा रास्वपाका रविन महतो विजयी
मन्त्री यादव र नेपालका लागि जापानका राजदूत तोरुबीच भेटवार्ता
मन्त्री यादव र नेपालका लागि जापानका राजदूत तोरुबीच भेटवार्ता
भूमिसम्बन्धी विधेयक भूमिहिनलाई औजार बनाएर चुनावमा मत बटुल्ने प्रयोजन होः सांसद गौतम
भूमिसम्बन्धी विधेयक भूमिहिनलाई औजार बनाएर चुनावमा मत बटुल्ने प्रयोजन होः सांसद गौतम
एसियन गेम्स क्रिकेट : अफगानिस्तानविरुद्ध जितका लागि नेपालले पायो १०३ रनको लक्ष्य
एसियन गेम्स क्रिकेट : अफगानिस्तानविरुद्ध जितका लागि नेपालले पायो १०३ रनको लक्ष्य
पाँच महिनापछि सिरहा नगरपालिकाले पायो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
पाँच महिनापछि सिरहा नगरपालिकाले पायो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
  धरानवासीलाई खानेपानीको प्रबन्ध गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो : प्रधानमन्त्री   
  धरानवासीलाई खानेपानीको प्रबन्ध गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो : प्रधानमन्त्री   
कोशी सरकारबाट बाहिरियो माओवादी
कोशी सरकारबाट बाहिरियो माओवादी
प्रहरीलाई साधनस्रोत सम्पन्न नबनाए फागुन २१ को निर्वाचन प्रभावित हुन्छ: गृहमन्त्री
प्रहरीलाई साधनस्रोत सम्पन्न नबनाए फागुन २१ को निर्वाचन प्रभावित हुन्छ: गृहमन्त्री