संसद् कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज, राजनीतिक गतिविधि गर्न नपाउने

२२ वैशाख, काठमाडौं ।

संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी युनियन खारेज भएको छ । सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत संघीय संसद् सचिवालय कर्मचारी युनियन खारेज गरिदिएको हो । संघीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ७३ मा कर्मचारी युनियनसम्बन्धी व्यवस्था थियो । जहाँ ‘मर्यादापालक बाहेकका सचिवालयमा कार्यरत राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सो भन्दा मुनिका कर्मचारीहरूले आफ्नो पेशागत हक हितको लागि एउटा कर्मचारी युनियन गठन गर्न सक्ने’ भनिएको छ । यस्तो व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत खारेज गरिएको हो ।

यसलाई खारेज गरेर कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था राखिएको छ । जसअनुसार कर्मचारीले सेवा, सर्त, सुविधा र कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने विषयमा आफूलाई मर्का परेको छ भन्ने लागेमा कार्यालय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले तोकेको अधिकृतसमक्ष आफ्नो पीर मर्का र गुनासो लिखित वा मौखिक रूपमा राख्न सक्नेछन् । गुनासो प्राप्त भएमा बढीमा तिसदिन भित्रमा गुनासो फछ्यौट गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारीको पीर, मर्का र गुनासो फछ्यौट हुन नसक्ने भएमा सम्बन्धित सम्बन्धित पक्षलाई गुनासो सुनुवाइ गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त अधिकृतले १५ दिनभित्र लिखित रूपमा आधार र कारण सहितको निर्णयको जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

यस्तो निर्णयउपर चित्त नबुझेमा पीर मर्का परेको सम्बन्धित कर्मचारीले एक तह माथिको अधिकारी समक्ष पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । त्यस्तो पुनरावलोकनको निवेदन उपर भएको सुनुवाइमा समेत चित्त नबुझेमा प्रचलित कानुन बमोजिम हुने भनिएको छ । अध्यादेशअनुसार कर्मचारीले राजनीतिक र संगठित गतिविधि गर्न पाउने छैनन् ।