सुकुम्वासीका बारेमा सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीमा के छ ?
सारांश
- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुकुम्वासीहरु बसेको स्थान खाली गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएपछि यो विषयले फेरि चर्चा पाएको छ ।
- बुधबार सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले सुकुम्वासी बसिरहेका स्थान खाली गराउन निर्देशन दिएका थिए ।
- नयाँ सरकार बनेकै पहिलो दिन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको सरकारका शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीमा भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गरेकालाई हटाउने नीति भने छैन ।
१० वैशाख,काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुकुम्वासीहरु बसेको स्थान खाली गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएपछि यो विषयले फेरि चर्चा पाएको छ । बुधबार सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले सुकुम्वासी बसिरहेका स्थान खाली गराउन निर्देशन दिएका थिए ।
नयाँ सरकार बनेकै पहिलो दिन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको सरकारका शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीमा भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबास गरेकालाई हटाउने नीति भने छैन । शासकीय सुधारका सय कार्यसूचीमा ९० औं नम्बरमा भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको एकीकृत लगत संकलन गर्ने भनिएको छ । देशभरका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलनतथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको शासकीय सुधारको कार्यसूची छ ।
शाह नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या एक हजार दिनभित्र समाधान गर्नेलक्ष्य बनाएको छ । त्यसअवधि भित्र स्थानीय तहको समन्वयमा घर परिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्ने सरकारको कार्य योजना छ । साथै, सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्साङ्कन तथा जिआइएसमा आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने सरकारको कार्ययोजना छ ।
शाह नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या एक हजार दिनभित्र समाधान गर्ने लक्ष्य बनाएको छ । त्यसअवधि भित्र स्था
नीय तहको समन्वयमा घर परिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्ने सरकारको कार्य योजना छ । साथै, सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्साङ्कन तथा जिआइएसमा आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने सरकारको कार्ययोजना छ ।
प्रतिक्रिया