म्यादी प्रहरीलाई अब ‘निर्वाचन प्रहरी’ भनिने

आसन्न निर्वाचनमा करिब १ लाख ३० हजार ‘निर्वाचन प्रहरी’ भर्ना गर्ने सरकारको तयारी छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार २०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षामा १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । त्यही वर्ष सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा करिब १ लाख म्यादी भर्ना भएका थिए । त्यसअघि २०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा करिब ९८ हजार र त्यही वर्षको स्थानीय तह निर्वाचनमा ७५ हजार तथा २०७० मंसिरमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ४५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयका अनुसार आगामी निर्वाचन सुरक्षार्थ सवा ३ लाख सुरक्षाकर्मी खटाउने तयारी छ । नेपाली सेनाका करिब ७९ हजार, प्रहरीका करिब ७२ हजार र सशस्त्र प्रहरीका ३३ हजार जनशक्ति परिचालन गर्ने निर्णय भइसकेको छ । यसलाई केन्द्रीय सुरक्षा समिति र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्‍बाट अनुमोदन भइसकेको छ ।

‘एकीकृत सुरक्षा योजना–२०८२’ अन्तर्गत सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरी परिचालन हुने छन् । बाँकी जनशक्ति निर्वाचन प्रहरीका रूपमा भर्ना गरिने छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार मात्रै निर्वाचन सुरक्षामा सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिइसकेका छन् । मंसिर अन्तिम साताबाट निर्वाचन सुरक्षामा सेना फिल्डमा खटाउने सैनिक मुख्यालयको तयारी छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार आसन्न निर्वाचनमा २०७९ मंसिरको तुलनामा करिब ८ लाख नयाँ मतदाता थपिएका छन् । नयाँ मतदातासमेतलाई मध्यनजर गरेर आयोगले बितेको मतदानस्थलमा हेरफेर र १६८ मतदानस्थल थप गरेको छ । अब योसहित देशभर १० हजार ९ सय ६७ मतदानस्थल कायम भएका छन् । यसअघि कायम गरिएकामध्ये ९३ मतदानस्थल खारेज हुँदा वृद्धि भएका मतदानस्थल ७५ हुन आउँछ । थप भएका मतदानस्थल र सुरक्षा जोखिम/चुनौतीका आधारमा निर्वाचन प्रहरी संख्या पनि बितेको तुलनामा बढ्ने देखिएको र सोहीअनुसार सुरक्षा कार्ययोजना बनाइएको गृहका अधिकारीहरू बताउँछन् । गएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १ करोड ८१ लाख ६८ हजार २ सय ३० मतदाता मतदानका लागि सूचीकृत थिए । यो पटक ८ लाख ३७ हजार ९२ नयाँ मतदाता थप भएर मतदाता संख्या १ करोड ९० लाख ५ हजार ३ सय २२ पुगेको छ । अब मतदाता संख्या, मतदानस्थल, मतदानस्थललाई सुरक्षा चुनौतीका हिसाबले अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य भनी गरिएका वर्गीकरण, जिल्ला र इलाकाको सुरक्षा अवस्था, विभिन्न समूहका गतिविधिलगायतलाई आधार मानेर सुरक्षा संयन्त्रलाई परिचालन गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।