शिक्षा विधेयकविरुद्ध निजी विद्यालयहरूको संयुक्त आन्दोलन जारी

प्रेस संवाददाता प्रेस संवाददाता
|
बुधबार, भाद्र १८, २०८२
|
|
२४ पटक हेरिएको
Shares
शिक्षा विधेयकविरुद्ध निजी विद्यालयहरूको संयुक्त आन्दोलन जारी

सारांश

  • विद्यालय शिक्षा विधेयकका विरुद्ध निजी शैक्षिक संघसंस्थाहरूले संयुक्त आन्दोलनलाई अझ सशक्त रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेका छन्।
  • विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० का कतिपय प्रावधानहरू निजी विद्यालयहरूको अस्तित्व, स्वतन्त्रता र योगदानविरुद्ध रहेको भन्दै निजी शैक्षिक संघसंस्थाहरूले आन्दोलनलाई अघि बढाउने घोषणा गरेका हुन् ।
  • प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमएको संयुक्त आव्हानमा सुरू भएको आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी दिनहरूमा विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिने समितिले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको छ।

१८ भदौ, काठमाडौं ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकका विरुद्ध निजी शैक्षिक संघसंस्थाहरूले संयुक्त आन्दोलनलाई अझ सशक्त रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेका छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० का कतिपय प्रावधानहरू निजी विद्यालयहरूको अस्तित्व, स्वतन्त्रता र योगदानविरुद्ध रहेको भन्दै निजी शैक्षिक संघसंस्थाहरूले आन्दोलनलाई अघि बढाउने घोषणा गरेका हुन् । प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमएको संयुक्त आव्हानमा सुरू भएको आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी दिनहरूमा विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिने समितिले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको छ।

संयुक्त आन्दोलन समितिले संसदमा प्रस्तुत विधेयकले निजी क्षेत्रको योगदानमाथि प्रश्न उठाउने मात्र नभई संस्थागत अस्थिरता सिर्जना गर्ने खतरा बोकेको भन्दै आन्दोलन जारी राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। विज्ञप्तिमा केही व्यक्तिहरू र संघसंस्थाहरूले आन्दोलनप्रति भ्रम सिर्जना गर्न खोजेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै समितिले यस्ता गतिविधिले भविष्यमा कुनै सहकार्य पाउन नसक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।

समितिले विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने प्रावधान पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्दावली खारेज गर्नुपर्ने, विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने पोशाक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, यातायात, खाना–खाजामाथि गरिएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ।

साथै, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा नै रहने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा पारदर्शी समिति गठन गरी लक्षित वर्गलाई वितरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समितिको आग्रह छ।त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई मात्र उच्च शिक्षा र प्राविधिक तालिममा अवसर दिने विभेदकारी प्रावधान तत्काल खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत समितिले प्रस्तुत गरेको छ।

संयुक्त आन्दोलन अन्तर्गत आगामी कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्दै समितिले आज (भदौ १८ गते) सबै जिल्ला सदरमुकाममा खबरदारी सभा आयोजना गर्ने र काठमाडौंमा होटल बेष्ट वेस्टर्न प्लस, तिलगंगामा निर्णायक आन्दोलन तयारीसम्बन्धी प्रशिक्षण गर्ने जनाएको छ।

भदौ १९ गते सञ्चारमाध्यमसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम हुनेछ भने २० र २१ गते तयारी बैठक तथा प्रमुख दलहरूसँग भेटघाट हुनेछन्। भदौ २२ गते निजी क्षेत्रका सरोकारवालासहित बृहत अन्तरक्रिया, २३ गते देशभरका निजी विद्यालय सञ्चालकलाई काठमाडौँमा केन्द्रित गर्ने, २४ गते सांसदहरूसँग संयुक्त भेटघाट गर्ने र भदौ २५ गते काठमाडौंमा बृहत आन्दोलन कार्यक्रम गर्ने तयारी गरिएको समितिले जनाएको छ।

 

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
प्रेस संवाददाता
प्रेस संवाददाता
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

साफ यू–१७ च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपाल भारतसँग पराजित
साफ यू–१७ च्याम्पियनशिप फुटबलमा नेपाल भारतसँग पराजित
महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रका विभिन्न क्षेत्रमा आज विद्युत आपूर्ति बन्द हुने
महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रका विभिन्न क्षेत्रमा आज विद्युत आपूर्ति बन्द हुने
कार्की आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न कांग्रेसको माग
कार्की आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न कांग्रेसको माग
ललितपुर महानगरको नयाँ प्रशासकीय भवन उद्घाटन, सेवा अझै प्रभावकारी हुने
ललितपुर महानगरको नयाँ प्रशासकीय भवन उद्घाटन, सेवा अझै प्रभावकारी हुने
मधेसका मुख्यमन्त्री यादवले आज दोस्रोपटक विश्वासको मत लिने, कति छ उनको मत?
मधेसका मुख्यमन्त्री यादवले आज दोस्रोपटक विश्वासको मत लिने, कति छ उनको मत?
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्ने स्वदेशीभन्दा विदेशी पर्यटक धेरै
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्ने स्वदेशीभन्दा विदेशी पर्यटक धेरै
बाराको पथलैयाचोकबाट ८ किलो अफिमसहित दुई जना पक्राउ
बाराको पथलैयाचोकबाट ८ किलो अफिमसहित दुई जना पक्राउ
वीर अस्पतालका लेखा अधिकृत घुससहित पक्राउ
वीर अस्पतालका लेखा अधिकृत घुससहित पक्राउ
बाढीपीडितलाई आवासको व्यवस्था गरिने : गृहमन्त्री
बाढीपीडितलाई आवासको व्यवस्था गरिने : गृहमन्त्री
एमाले मधेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदै
एमाले मधेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदै