भूमि विधेयकः सरकारको तजबिजी अधिकार हटाउन माओवादी सांसद सापकोटाको माग

१२ साउन, काठमाडौं ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले भूमि सम्बन्धी विधेयकलाई वैज्ञानिक, समावेशी र न्यायोचित बनाउने कुरामा गम्भीर बन्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ । सोमवार प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै सांसद सापकोटाले यस्तो सुझाव दिनुभएको हो । उहाँले सरकारले भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्नेगरी अघि सारेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।

उहाँले भूमि उपयोग र संरक्षणको नीति स्पष्ट गर्न, वर्गीकरण तथा उपयोगको नीतिगत व्यवस्था सुनिश्चित गर्न, साथै भूमि नापजाँच, दर्ता र मालपोत प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्ने प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिन गर्न समेत माग गर्नुभयो । भूमिको सिमित उपयोगका विषयमा विधेयकमा अझै धेरै छलफलको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ ।  उहाँले भन्नुभयो, ‘भूमिसम्बन्धी विधेयकलाई न्यायोचित, समावेशी, वैज्ञानिक र दीगो भूमि नीति अवलम्वन गर्ने भावना र उद्देश्मा आधारित भएर सरकारले यसलाई वैज्ञानिक बनाउनको निमित्त जोड गर्नुपर्छ । यसभित्र हामीले हेर्ने कुरा समावेशी र न्यायोचित दीगो उपयोग र संरक्षणको कुरा, वर्गीकरण र उपायोगको स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था, भूमि नापजाँच, दर्ता र मालपोतको पारदर्शीताको अर्को कुरा छ ।

भूमिको दर्ता, नापजाँच र मालपोतसँग पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने आधारहरु विधेयकले सुनिश्चित गर्नुपर्छ । भुमिको उपयोगसम्बन्धी सीमाको विषयमा विधेयक गम्भीर हुनुपर्छ । भूमि महिलाको स्वामित्वमा नाममा हुने कुरामा पनि विधेयकले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । भूमि बैंकको स्थापना, भूमि व्यवस्थापनको बारेमा स्पष्ट बुझाई हुनुपर्छ । भूमिसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न स्पष्ट कानूनी संरचनाको विषयमा पनि विधेयकले बोल्नुपर्छ ।’ महिलाको नाममा भूमिको स्वामित्वलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भूमि बैंकको स्थापना, स्पष्ट व्यवस्थापन प्रणाली र भूमिसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि कानुनी संरचना स्पष्ट हुनुपर्ने राख्नुभयो । सांसद सापकोटाले प्रतिपक्षी सांसदहरुले आलोचना र सुझावहरुलाई सकारात्मक ढंगले लिन पनि आग्रह गर्नुभयो ।