नेपाल चिकित्सक संघले दियो आन्दोलनको चेतावनी

७ साउन, काठमाडौं ।

नेपाल चिकित्सक संघले सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै पुन: आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ । संघका महासचिव डा. सन्जिव तिवारीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमार्फत सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै तत्काल सहमति कार्यान्वयनको माग गरेका छन् ।

गत असार २४ गते प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नेपाल चिकित्सक संघ र सरकारका तर्फबाट तीनजना मन्त्रीहरूबीच उपभोक्ता संरक्षण ऐनलगायत विद्यमान कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको संशोधनका लागि ३ बुँदे सहमति भएको थियो ।सहमति अनुसार, विद्यमान कानुनी एवं नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन लगायतका विषयमा ११ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी ३ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलमा महाशाखा प्रमुख, आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाका संयोजक, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिवस्तरीय प्रतिनिधि छन् ।

उक्त कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रीसहित सरोकारवालालाई पेस गर्ने सहमति भएको थियो । तर, निर्धारित समयसीमा सकिएको लामो समयपछि पनि कुनै ठोस प्रगति नदेखिएपछि चिकित्सक संघले कार्यदल पूर्णरूपमा निष्क्रिय रहेको आरोप लगाएको छ । महासचिव तिवारीले सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग भएको सहमति समयमै पालना नहुँदा भविष्यमा उनीहरूको मौखिक वा लिखित प्रतिबद्धतामाथि विश्वास गर्ने कुनै आधार नरहेको बताएका छन् । ‘यसबाट नेपाल सरकारको विश्वसनीयता पनि गुम्ने स्थिति सिर्जना हुने प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं,’ तिवारीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । संघले यदि फेरि आन्दोलनमा जान बाध्य पारिएमा अबको आन्दोलनको स्वरूप थप सशक्त हुने चेतावनी दिएको छ ।