संवैधानिक निकायका पदाधिकारी विरुद्धको विषयमा सर्वोच्चले आज महत्त्वपूर्ण फैसला गर्दै

२८ जेठ, काठमाडौं ।

विभिन्न संवैधानिक निकायमा कार्यरत संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको विवादमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाउँदैछ ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त ५२ पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको वैधता र प्रक्रियामाथि उठेको प्रश्नमा अदालतले फैसला गर्न लागेको हो । चार वर्षसम्म किनारा नलागेका संवैधानिक निकायमा नियुक्ति विवादसम्बन्धी मुद्दाको फैसला आउन लागेको हो । गत १ जेठमा अन्तिम सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले २८ जेठ बुधबारका लागि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले यस मुद्दामा फैसला गर्दै छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा संसद् विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत अख्तियारलगायत संवैधानिक निकायमा दुईपटक विभिन्न पदमा नियुक्त गरेका थिए । उक्त नियुक्तिको विपक्षमा बुधबार फैसला आए एकैपटक अख्तियार प्रमुखदेखि दर्जनौँ पद रिक्त हुनेछन् । सर्वोच्चले नियुक्तिलाई गैरकानुनी देखाएमा नियुक्ति बदर हुनेछ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर गणपूरक संख्यासम्बन्धी व्यवस्था नै संशोधन गरी दुईपटकमा ५८ पदमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । जसमध्ये पाँचजनाले नियुक्ति बुझेका थिएनन् भने बाँकी (मृत्यु भएका र उमेरहदले अवकाश पाएकाबाहेक) हालसम्म बिना संसदीय सुनुवाइ नै नियुक्ति बुझेर काम गर्दै आएका छन् । नियुक्त हुनेहरूको कार्यकाल ६ वर्षको रहने गरेकोमा ५ वर्ष बल्ल पदको वैधताको विषयमा फैसला आउन लागेको हो ।

३० मंसिर ०७७ र २१ वैशाख ०७८ मा दुईपटक गरी भएका नियुक्तिमध्ये राष्ट्रिय दलित आयोगको सदस्यमा सिफारिस परशुराम रम्तेल, समावेशी आयोग सदस्यमा सिफारिस रामप्रसाद खत्री, आदिवासी जनजाति आयोग सदस्यमा सिफारिस मेन्चुङ लामा तथा राष्ट्रिय थारू आयोग सदस्यमा सिफारिस विकास चौधरी र बबिता चौधरीले नियुक्ति लिन अस्वीकार गरेका थिए । बाँकीका विषयमा सर्वोच्चले फैसला दिन लागेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ती अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । पहिलोपटक ३० मंसिर ०७७ मा अध्यादेश ल्याई ३८ जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो । त्यसलगत्तै ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यस्तै, २१ वैशाख ०७८ मा पनि यस्तै अध्यादेश ल्याएर विभिन्न पदमा २० जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो । यसविरुद्ध पनि रिटहरू परेकोमा अब सबैको एकैपटक फैसला आउने भएको छ । नियुक्त भएकामध्ये केहीले ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश पाइसकेका छन् भने एकको मृत्यु भइसकेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शर्मा ओली, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सम्मिलित बैठकले यी सिफारिस गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा सभामुख अनुपस्थित थिए भने उपसभामुखको पद रिक्त थियो । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका चार, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलका दुई–दुईलगायत १५ निवेदन लगाउमा छन् । तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा, निवेदकहरू निशान्तबाबु खड्का, समृत खरेलसमेत, मनोजकुमार हरिजनसमेत, पुण्यप्रसाद खतिवडासमेत भएको सबै निवेदनमाथि फैसला आउन लागेको हो । संवैधानिक परिषद्मा अध्यादेश ल्याई गरिएका नियुक्तिको वैधानिकता परीक्षण, अध्यादेशको वैधता, नियुक्ति खारेजीको विषय र विनासंसदीय सुनुवाइ हुने गरी बनाइएको संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ नगरी नियुक्त हुने नियम खारेजीको विषय यी निवेदनमा छन् ।