अब सीटीईभीटीमा प्रवेश परीक्षा दिनु नपर्ने, एसईईकै ग्रेडिङको आधारमा विद्यार्थी छनोट

५ जेठ, काठमाडौं ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले प्रि–डिप्लोमा र डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहमा माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को ग्रेडिङको आधारमा विद्यार्थी छनोट गर्ने भएको छ । यो सँगै विद्यार्थीको नाम निकाल्न हुने चलखेलेको अन्त्य हुने दाबी गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि लागु गर्नेगरी विद्यार्थी छनोट, छात्रवृत्ति वितरण तथा भर्ना सम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ । सीटीईभीटीका निर्देशक दामोदर पौडेलका अनुसार अब एसईईमा विद्यार्थीले पाएको ग्रेडिङको आधारमा छनोट गरिने छ । यसअघि अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा ७० नम्बरको प्रवेश परीक्षा र ३० नम्बर विद्यार्थीले एसईईमा ल्याएकोलाई आधार मानेर मेरिटको आधारमा विद्यार्थी छनोट गर्ने गरिएको थियो ।

तर, एसईई सकिएलगत्तै विद्यार्थीले अर्का कक्षा नपढेकाले फेरि प्रवेश परीक्षा दिनु नपर्ने निष्कर्षसहित सीटीईभीटीले प्रवेश परीक्षा नलिने निर्णय गरेको हो । ‘भर्खर १० कक्षाको परीक्षाको जाँच दिएको हुन्छ । सरकारले ग्रेडिङ दिएको हुन्छ । फेरि जाँच लिएर विद्यार्थीलाई तनाव नदिन खाजेको हो,’ निर्देशक देवकोटाले भने । सामुदायिक विद्यालय र निजीका विद्यार्थीबीच एकरूपता बनाउन सामुदायिकबाट एसईई उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीको जीपीएमा १ अंक र निजीको विद्यार्थीलाई ०.८५ अंक थप गरेर योग्यताक्रम निर्धारण गर्नेगरी निर्देशिका बनाइएको पाठ्क्रम विकास केन्द्रका निर्देशक विनोद बडालले बताए । ‘भर्ना प्रक्रिया छिटोछरितो, स्रोत साधनको बचत हुने, परीक्षा केन्द्रसम्म जान आउन विद्यार्थीको खर्च तथा समयको बचत हुने र कक्षा १० मा मिहिनेत गरेर अध्ययन गर्नु पर्छ भन्ने सन्देश जाने भएकाले एसईईको प्राप्तंकको आधारमा विद्यार्थी छनोट गर्न लागिर्एको हो,’ बडालले भने । एसईई दिएलगत्तै सीटीईभीटीमा नाम निकाल्न अतिरिक्त तयारी कक्षा पनि लिनु पर्ने झन्झटबाट विद्यार्थी मुक्त भएका छन् । अभिभावक र विद्यार्थीलाई सहज हुने निष्कर्ष सीटीईभीटीको छ ।

विगतमा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्दा परिषद्‍मा उपलब्ध जनशक्ति प्रवेश परीक्षाका कार्यक्रममा खटिनु पर्ने भएकोले नियमित परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा नतिजा प्रकाशन ढिलो भएकोले नयाँ प्रावधान सीटीईभीटीले ल्याएको हो । ‘नयाँ व्यवस्था अनुसार अनलाइन प्रणालीबाट प्रशिक्षार्थी छनोट गर्दा धेरै संख्यामा जनशक्तिको आवश्यकता नपर्ने हुँदा परिषद् परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले तयार गरेको शैक्षिक क्यालेन्डरको कार्यान्वयन गर्न सहज हुन्छ,’ निर्देशक देवकोटाले भने । निःशुल्क छात्रवृत्ति वा विशेष छात्रवृत्तिमा समेत छनोट हुँदा रिक्त सिटमा पटक–पटक प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता पनि हटेको छ । ‘विद्यार्थी र अभिभावकलाई अब सहज हुन्छ । ठाउँ-ठाउँमा गएर प्रवेश परीक्षा दिनुपर्दैन । अनलाइनबाट फारम भरे पुग्छ,’ निर्देशक देवकोटाले भने । परीक्षा प्रणाली परिवर्तन भएसँगै शुल्क पनि घटाइएको छ । ‘परीक्षा दिनु नपर्ने भएपछि शुल्क घटाएका छौं । परीक्षा शुल्क १ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने थियो । अब १ हजार रुपैयाँमा झारेका छौं,’ देवकोटाले भने । फारम सेमत अनलाइनबाट भर्ने प्रावधान ल्याएको छ । निःशुल्क छात्रवृत्ति, पूर्ण शुल्कीय कार्यक्रम, प्राविधिक शिक्षामा विशेष छात्रवृत्ति (दलित, मुस्लिम, सीमान्तकृत वर्ग, हलिया तथा कमैया र प्राविधिक शिक्षाको पहुँच नपुगेका पालिकामा स्थायी बसोबास गर्ने विद्यार्थीहरूका लागि) तथा औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम तर्फका सबै कार्यक्रमहरूमा आवेदन फाराम अनलाइन भर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ निर्देशक देवकोटाले भने ।

विगतका वर्षमा प्रवेश परीक्षा गर्दा प्रश्नपत्र बाहिरिएको विषय उठ्ने गरेको थियो । अब नयाँ व्यवस्थाले यी विषय नआउने सीटीईभीटीका अधिकारीहरू बताउँछन् । नर्सिङ बाहेकका कोटामा सिट खाली हुने गरेकाले पनि सीटीईभीटीले प्रवेश परीक्षाको नीति परिवर्तन गरेको हो । ‘विद्यार्थीको आकर्षण कम छ । नर्सिङ बाहेक अरूमा कोटा खाली हुने गरेको छ,’ निर्देशक देवकोटाले भने । सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा यो विषय आएपछि सीटीईभीटीले निर्देशिका बनाएको हो । ‘विद्यालय शिक्षा पूरा गर्नासाथ विद्यार्थीको ग्रेडिङको आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गराइने छ । प्राविधिक शिक्षाको धारलाई विश्वविद्यालय तहसम्म पुर्‍याइनेछ,’ निती तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ६४ मा भनिएको छ । त्यसपछि सीटीईभीटीले गत २५ वैशाखमा प्रि–डिप्लोमा र डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहमा प्रशिक्षार्थी छनोट, छात्रवृत्ति वितरण तथा भर्ना सम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो । र, परिषद्ले २६ वैशाखमा परीक्षाको ढाँचासमेत परिमार्जन गरेको छ । सीटीईभीटीको प्रवेश परीक्षा प्रणाली परिवर्तन गर्ने विषय शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीमा विद्या भट्टराई हुँदादेखि नै प्रक्रिया अगाडि बढेको थियो । सोही विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएको हो ।