ढल्केबर–बारा प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न

८ चैत, काठमाडौँ ।

देशभित्रको विद्युत् प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विश्वसनीय बनाउन र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि निर्माणाधीन हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत ढल्केबर–बारा खण्ड निर्माण सम्पन्न भएको छ । धनुषाको ढल्केबर सबस्टेसनदेखि पश्चिमतर्फ पर्ने महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट हुँदै बारा र मकवानपुरको सिमानामा पर्ने सरस्वती डाँडासम्मको १०० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको हो । धनुषाको ढल्केबरबाट पूर्वतर्फ पर्ने सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४ स्थित इनरुवा सबस्टेसम्मको १५४ किलोमिटर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण निर्माणसम्पन्न भई गत असारदेखि सञ्चालनमा आइसकेको छ । ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फको विद्युत् प्रवाहलाई थप सहज बनाउन रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर (चपुर) बजार नजिक रहेको जङ्गलसम्मको करिब ६० किलोमिटर ४०० केभी प्रसारण लाइनको एउटा सर्किटलाई १३२ केभीमा सञ्चालनमा (चार्ज) ल्याइएको छ ।

हाल चालु रहेको पूर्व–पश्चिम १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई उक्त स्थानमा ‘ट्यापिङ’ गरी बिहीबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको उपस्थितिमा ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई १३२ केभीमा चार्ज गरिएको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ र पश्चिमबाट ढल्केबरतर्फ विद्युत् पठाउन हाल रहेको पूर्वाधार संरचनाको बाधा हटाउन निर्माण सम्पन्न भएको ४०० केभीलाई १३२ केभीमा चार्ज गरिएको बताउनुभयो । “हिउँदयाममा हाल देखिएको ऊर्जा अभावलाई समाधान गर्न ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट दिउँसो थप विद्युत् भारतबाट आयात गर्न सकिन्छ, यसबाट कुलेखानी जलाशय, माथिल्लो तामाकोशी, कालीगण्डकी, मस्र्याङ्दी, मध्यमस्र्याङदीजस्ता अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको पानी दिउँसो जम्मा गरी साँझको पिक र राति चलाउन सकिन्छ, यसबाट ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फको विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापनमा थप सहज हुनेछ”, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो ।

बर्खायाम सुरु भएपछि देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् पश्चिमबाट ढल्केबरतर्फ प्रवाह गरी भारतमा हुने विद्युत् निर्यातको परिमाण बढाउन सकिने तथा हाल चालु रहेको १३२ केभी प्रसारण लाइनको कन्डक्टर फेरेर क्षमता बढाउने काम अगाडि बढाउन सहज भएको उहाँले बताउनुभयो । प्राधिकरणले मकवानपुरको हेटौँडादेखि ढल्केबरसम्मको १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति (तार फेर्ने) को काम गरिरहेको छ । पूर्व–पश्चिम १३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धि गर्न हेटौँडादेखि ढल्केबर सबस्टेसनसम्मको करिब १३६ किलोमिटर खण्डमा पर्ने कम क्षमताको पुरानो तारलाई बदलेर उच्च क्षमता ९ज्ष्नज त्झउभचबतगचभ ीयध क्बन(ज्त्ीक् ० को नयाँ तार राख्न लागेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो । यसमध्ये हेटौँडाबाट बाराको पिलुवा सबस्टेसनसम्मको दुवै सर्किटको तार पर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

ढल्केबरबाट सर्लाहीको लालबन्दीसम्मको एउटा सर्किटको काम सम्पन्न भएको छ । स्थानीयको अवरोधका कारण लालबन्दीभन्दा अगाडि तार फेर्ने काम रोकिएको छ । तार फेर्न लाइन बन्द (सट डाउन) गर्नुपर्ने र यसले गर्दा त्यस क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति नै प्रभावित हुने भएकाले काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । अब ४०० केभीलाई १३२ केभीमा चार्ज गरिएकाले उक्त लाइनबाट विद्युत् प्रवाह गरी तार फेर्ने काम अगाडि बढाउन सकिने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ । अहिले पुरानो १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट करिब २०० मेगावाट विद्युत् प्रवाह हुँदै आएकामा कन्डक्टर बदलेपछि क्षमता वृद्धि भई करिब ४०० मेगावाट प्रवाह हुन्छ । यसबाट त्यस क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुने, पश्चिम क्षेत्रमा उत्पादित विद्युत्लाई पूर्वतर्फ थप प्रवाह गर्न सकिने र देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत्लाई ढल्केबर सबस्टेसनमार्फत भारततर्फ निर्यात गर्न सकिन्छ ।

मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११ स्थित थानाभ¥याङस्थित हेटौँडा सबस्टेसनबाट इनरुवा सबस्टेसम्मको २८८ किलोमिटर ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण सुरु गरिएको थियो । प्रसारण लाइनलाई हेटौँडा–ढल्केबर १३४ किलोमिटर र ढल्केबर–इनरुवा १५४ किलोमिटरलाई दुई खण्डमा विभाजन गरिएको छ । यसमध्ये ढल्केबर–इनरुवा खण्ड निर्माणसम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । हेटौँडा–ढल्केबर खण्ड निर्माणाधीन छ । यस खण्डअन्तर्गत हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१५, १६ तथा १७ स्थिति हटिया क्षेत्रका केही स्थानीयले प्रसारण लाइनको रुट सार्न माग गर्दै करिब ८ वर्षदेखि निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन् ।

हटिया क्षेत्रमा १६ वटा र हेटौँडा–११ स्थित थानाभ¥याङमा दुईवटा गरी १८ वटा टावर निर्माण गर्न बाँकी छन् । बाँकी दुईवटा टावर निर्माणाधीन छन् । आयोजना नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैङ्कको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार परियोजनाअन्तर्गत सुरु गरिएको हो । विश्व बैङ्कको ऋण अवधि सकिएपछि बाँकी काम हाल सरकार र प्राधिकरणको लगानीमा भइरहेको छ ।

(रासस)