रविविरुद्ध कास्की प्रहरीले बुझायो प्रतिवेदन, १ अर्ब ५१ करोड बिगोसहित मुद्दा चलाइने

२ पुस,  काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवम् पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि कास्की प्रहरीले सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसूरमा अभियोजन गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले सोमबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा लामिछानेसहित ५१ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने राय व्यक्त गरेको छ।

सहकारी ठगीमा पक्राउ परेका लामिछानेसहितबाट १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ हजार १ सय ९४ रुपियाँ बिगो असुल गर्नुपर्ने राय प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। लामिछानेमाथि अनुसन्धान गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा सोमबार बुझाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख श्यामबाबु ओलियाले जानकारी दिनुभयो। पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको अभियोगमा लामिछानेसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अर्का सञ्चालक पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, लीला पछाईं, रामबहादुर खनाल र कृष्णबहादुर गुरुङ प्रहरी हिरासतमा छन्।

प्रहरीले लामिछानेलाई कात्तिक २ गते हिरासतमा लिएको थियो । उनीहरूमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। ओलियाका अनुसार लामिछानेलाई आज (मंगलबार) म्याद थपका लागि अदालत लगिँदै छ । ‘हामीले प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएका छौं। अनुसन्धान सकिएको छ अब बाँकी सरकारी वकिलको कार्यालयबाट हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘भोलि (मंगलबार) म्याद थपका लागि अदालतमा हाजिर गराउँछौं।’ सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धानका लागि दुई महिनासम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न मिल्ने कानुनी प्रावधान छ।

जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले प्रहरीबाट भर्खरै अनुसन्धान प्रतिवेदन प्राप्त भएको र अध्ययनको क्रममा रहेकाले मुद्दा अदालतमा पेस गर्नेबारे तयारी मात्रै भइरहेको बताउनुभयो । लामिछानेसहितलाई अनुसन्धानका लागि पछिल्लोपटक थपिएको म्याद मंगलबार सकिँदै छ। प्रहरीले मंगलबार नै पुनः म्याद थपका लागि अदालतमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ। जिल्ला न्यायाधिवक्ता काफ्लेले मंगलबार पनि अदालतमा म्याद थपका लागि अपिल गरिने बताउनुभयो। लामिछानेलाइ आज अदालतमा हाजिर गराइँदै छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका अनुसार ५१ मध्ये ३७ जना फरार रहेका छन्।

उनीहरूलाई सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने प्रहरीको राय छ। प्रतिवादीहरू सहकारीका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यदेखि सहकारीको रकम अवैधानिक रूपमा लगानी भएका कम्पनीका सञ्चालकसम्म छन् । पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीदेखि बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपालीसमेत छन् । प्रतिवेदन तयार भए तापनि लामिछानेमाथि म्याद थप हुने निश्चित रहेको बताइएको छ।