बालविवाह अन्त्यका लागि सरकारले कानुन बनाउँदै

प्रेस संवाददाता प्रेस संवाददाता
|
शनिबार, मंसिर १, २०८१
|
|
८२ पटक हेरिएको
Shares
बालविवाह अन्त्यका लागि सरकारले कानुन बनाउँदै

सारांश

  • बालविवाहका कारण वैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्व नभई सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्या देखिने, लैङ्गिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, बेचबिखन जस्ता थप हिंसाहरूले बालिका र महिला थप प्रताडित हुने समस्या रोक्न पनि रणनीति निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको महिलामन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले बताए।
  • “अशिक्षा, आर्थिक अवस्था कम्जोर र बालविवाह गर्दा हुन सक्ने समस्याका बारेमा जानकारी नभएकै कारण ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकाहरू उमेरै नपुगी वैवाहिक जीवनमा जोडिन बाध्य छन्, विशेषगरी बालविवाहलाई व्यावहारिक रूपमै अन्त्य गर्न पनि रणनीति र्निमाण लागिएको हो”, मन्त्री सुडीले भने।
  • विवाह गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार भएको र बालबालिकाको शिक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य र बालअधिकारलाई ध्यानमा राखी नेपालमा २० वर्षमुनि उमेरका व्यक्तिको विवाहलाई बालविवाह मानिएको छ।

 

१ मंसिर, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले देशका विभिन्न जिल्लामा भएका बालविवाह अन्त्य गर्ने उद्देश्यले ‘बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०८१’ ल्याउने भएको छ।

बालविवाहका कारण वैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्व नभई सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्या देखिने, लैङ्गिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, बेचबिखन जस्ता थप हिंसाहरूले बालिका र महिला थप प्रताडित हुने समस्या रोक्न पनि रणनीति निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको महिलामन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले बताए। “अशिक्षा, आर्थिक अवस्था कम्जोर र बालविवाह गर्दा हुन सक्ने समस्याका बारेमा जानकारी नभएकै कारण ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकाहरू उमेरै नपुगी वैवाहिक जीवनमा जोडिन बाध्य छन्, विशेषगरी बालविवाहलाई व्यावहारिक रूपमै अन्त्य गर्न पनि रणनीति र्निमाण लागिएको हो”, मन्त्री सुडीले भने।

विवाह गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार भएको र बालबालिकाको शिक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य र बालअधिकारलाई ध्यानमा राखी नेपालमा २० वर्षमुनि उमेरका व्यक्तिको विवाहलाई बालविवाह मानिएको छ। नेपालको संविधान, राष्ट्रिय बालबालिका नीति, २०८०, मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा बालबालिकासम्बन्धी नियमावली, २०७८, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, बालविवाह विरुद्धको रणनीति, २०७२ लगायत अन्य कानुन पनि बालविवाह अन्त्यका लागि कार्यान्वयनमा रहेका छन्।

बालबालिकाको हक र अधिकारको सुनिश्चतताका लागि बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ र महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्य गर्ने महासन्धि, १९७९ लाई अनुमोदन गरी बालबालिका र महिलाको अधिकारलाई कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता जनाएको छ। दिगो विकासको लक्ष्य (२०१६–२०३०) लगायतका मानव अधिकार र बालअधिकारसँग सम्बन्धित दस्तावेजहरूलाई नेपालले अङ्गिकार गरेको छ। नेपालको कुल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ हजार ६४ हजार पाँच सय ७८ मध्ये बालबालिका (१८ वर्षसम्मका) को ९८ लाख ६९ हजार पाँच सय ८३ (३३. ८४ प्रतिशत) रहेका छन् ।

जसमध्ये बालक ५१.८ प्रतिशत र बालिका ४८.२ प्रतिशत रहेको छ। कुल पुरुषमध्ये बालक ३६ प्रतिशत र कुल महिलामध्ये ३२ प्रतिशत बालिका रहेको छन्। नेपाल बहुक्षेत्रीय क्लस्टर सर्वेक्षण, २०७६ अनुसार २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका विवाहित व्यक्तिहरूमध्ये १५ वर्षमुनिका ५.२ प्रतिशत (पुरुष १.५ प्रतिशत र महिला ७.९ प्रतिशत) र १८ वर्षमुनिका २२.७ प्रतिशत (पुरुष नौ प्रतिशत र महिला ३२.८ प्रतिशत) को विवाह भएको पाइएको छ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का प्रवक्ता रामबहादुर चन्दले गरिबी, बाल अधिकारप्रति बेवास्ता, दायित्व र जिम्मेवारी बहन हुन नसक्नु, बालबालिका प्राथमिकतामा नपर्नु, समन्वय, सहयोग, सहजीकरण र सहकार्यमा कमी हुनु, कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाअनुरूप योजना र कार्यक्रम तर्जुमा र भएका पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु बालविवाहका मुख्य समस्या र चुनौती भएको बताए।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
प्रेस संवाददाता
प्रेस संवाददाता
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

तिनाउ खोलामा डुबेर दुई भारतीय बेपत्ता
तिनाउ खोलामा डुबेर दुई भारतीय बेपत्ता
रास्वपाका सबै सांसदले दिए सामूहिक राजीनामा
रास्वपाका सबै सांसदले दिए सामूहिक राजीनामा
शेयर विवादबारे गृहमन्त्री सुधन गुरुङको स्पष्टीकरणः ‘हल्ला होइन, प्रमाणका आधारमा निर्णय हुनुपर्छ’
शेयर विवादबारे गृहमन्त्री सुधन गुरुङको स्पष्टीकरणः ‘हल्ला होइन, प्रमाणका आधारमा निर्णय हुनुपर्छ’
सर्वोच्च अदालत परिसरबाट हतियारसहित एक पक्राउ
सर्वोच्च अदालत परिसरबाट हतियारसहित एक पक्राउ
यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य
यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको अधिकतम थोक मूल्य
इलाममा कुटपिटबाट एक युवकको मृत्यु
इलाममा कुटपिटबाट एक युवकको मृत्यु
मधेश प्रदेशको बजेट सर्वसम्मतले पारित
मधेश प्रदेशको बजेट सर्वसम्मतले पारित
रोल्पाबाट प्रचण्ड र वर्षमान उम्मेदवार सिफारिस, समानुपातिकतर्फ महरा
रोल्पाबाट प्रचण्ड र वर्षमान उम्मेदवार सिफारिस, समानुपातिकतर्फ महरा
भेरीगंगा–९ का वडाध्यक्षको उपचारका क्रममा भारतमा निधन
भेरीगंगा–९ का वडाध्यक्षको उपचारका क्रममा भारतमा निधन
गत आ.व.मा ९६.४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको नेपाल प्रहरीलाई चालु आ.व.का लागि ६० अर्ब ९५ करोड विनियोजन
गत आ.व.मा ९६.४५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको नेपाल प्रहरीलाई चालु आ.व.का लागि ६० अर्ब ९५ करोड विनियोजन