एनसेलको कर विवादसम्बन्धी मुद्दा स्थगितको सूचीमा, अर्को पेसी फागुन १५ गते

प्रेस संवाददाता प्रेस संवाददाता
|
मंगलबार, मंसिर १९, २०८०
|
|
३२ पटक हेरिएको
Shares
एनसेलको कर विवादसम्बन्धी मुद्दा स्थगितको सूचीमा, अर्को पेसी फागुन १५ गते

सारांश

  • एनसेलको कर विवादसम्बन्धी मुद्दा स्थगितको सूचीमा परेको छ ।
  • ठुला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभकरका सम्बन्धमा सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा स्थगितमा परेको हो ।
  • मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा गोला तान्ने क्रममा एनसेलको विवादित लाभकर सम्बन्धी मुद्दाको पेशी सूची कुनै पनि उपलब्ध न्यायाधीशले नतानेपछि मंगलबार पनि स्थगितमा परेको हो ।

१९ मंसिर, काठमाडौँ । एनसेलको कर विवादसम्बन्धी मुद्दा स्थगितको सूचीमा परेको छ । ठुला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभकरका सम्बन्धमा सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा स्थगितमा परेको हो ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा गोला तान्ने क्रममा एनसेलको विवादित लाभकर सम्बन्धी मुद्दाको पेशी सूची कुनै पनि उपलब्ध न्यायाधीशले नतानेपछि मंगलबार पनि स्थगितमा परेको हो । अब उक्त मुद्दाको अर्को पेशी फागुन १५ गतेलाई तोकिएको छ ।  स्वीडीस कम्पनी टेलियासोनेरासँग मलेसियन कम्पनी एनसेलले सेयर खरिद गर्दा लाभकर छलेको भन्दै ठुला करदाता कार्यालय ललितपुरले एनसेललाई ५७ अर्ब लाभकर तिर्नुपर्ने भनी निर्धारण गरेको थियो । ठुला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको लाभकरमा चित्त नबुझाएर एनसेलले आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिएपनि ठुला करदाता कार्यालयकै निर्णय सदर भएको थियो । त्यसपछि आफूले त्यति धेरै कर तिर्नु नपर्ने भन्दै एनसेल राजश्व न्यायाधिकरणमा पुगे पनि राजश्व न्यायाधिकरणले समेत एनसेललाई हराइदिएको थियो । त्यसपछि एनसेल २०७७ पुष २६ गते सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

मलेसियन कम्पनी आजियाटाले २०७२ सालको चैतमा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर १ अर्ब ३६ करोड ५० लाख डलर अर्थात् तत्कालीन समयमा करिब १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा मा स्वीडिस दूरसञ्चार कम्पनी टेलियासोनेरासँग खरिद गरेको थियो । यसरी खरिद बिक्री हुँदा कानूनबमोजिम सरकारलाई तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर नतिरेको भन्दै सरकारले एनसेलसँग नै ५७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर भराउने निर्णय गरेको थियो । तर एनसेलले भने पुँजीगत लाभकर खरिदकर्तासँग नभएर विक्री कर्तासँग असुल गर्नुपर्ने भन्दै आफू तिर्न तयार नरहेको भन्दै पुँजीगत लाभकर तिर्न आनाकानी गरिरहेको थियो । यद्यपि एनसेलले ठुला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको ५७ अर्ब रुपैयाँमध्ये करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ तिरिसकेको दावी गरेको छ ।  टेलयासोनेरासँग एनसेल खरिद गर्दा पुँजीगत लाभकर बापत ठुला करदाता कार्यालयले थप ५७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेपछि आजियटाले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तासमेत गुहारेको थियो । तर, लगानी विवाद समाधानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र (इक्सिड) बाट पनि पार नलागेपछि एनसेल सर्वोच्चसम्म पुगेको थियो । खरिद विक्री भएको भनिएको एनसेल प्रकरणमा पछि कुनै कर निर्धारण भएमा उक्त कर एनसेल खरिद गर्ने कम्पनीले नै तिर्ने कुरा सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
प्रेस संवाददाता
प्रेस संवाददाता
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

खानेपानीमन्त्री यादवद्वारा धौलिगाड खानेपानी आयोजनाको अनुगमन
खानेपानीमन्त्री यादवद्वारा धौलिगाड खानेपानी आयोजनाको अनुगमन
कमल थापासहित ६ जनालाई भद्रकालीमा राखियो, छाड्नेबारे के भन्छ प्रहरी ?
कमल थापासहित ६ जनालाई भद्रकालीमा राखियो, छाड्नेबारे के भन्छ प्रहरी ?
सिरहामा सशस्त्र प्रहरीद्वारा भारी मात्रामा लागुऔषध गाँजा बरामद 
सिरहामा सशस्त्र प्रहरीद्वारा भारी मात्रामा लागुऔषध गाँजा बरामद 
प्रकाशमानलाई कांग्रेस सांसदले भने- कार्यवाहक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, मन्त्रालयको नाम फेर्नुस्
प्रकाशमानलाई कांग्रेस सांसदले भने- कार्यवाहक प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, मन्त्रालयको नाम फेर्नुस्
सर्लाही -२ मा रास्वपाका रविन महतो विजयी
सर्लाही -२ मा रास्वपाका रविन महतो विजयी
बन्द सत्रमा ओलीको सम्बोधन– देशलाई विखण्डन गर्ने प्रयासलाई एमाले चिर्नुपर्छ
बन्द सत्रमा ओलीको सम्बोधन– देशलाई विखण्डन गर्ने प्रयासलाई एमाले चिर्नुपर्छ
साताको अन्तिम दिन सामान्य बढेर बन्द भयो नेप्से
साताको अन्तिम दिन सामान्य बढेर बन्द भयो नेप्से
प्रधानमन्त्रीसँग ‘कोरिया रेलरोड कर्पाेरेशन’ का प्रमुखको भेट
प्रधानमन्त्रीसँग ‘कोरिया रेलरोड कर्पाेरेशन’ का प्रमुखको भेट
राप्रपा नेपालको केन्द्रीय समिति बैठक मंसिर २४ र २५ मा बस्ने
राप्रपा नेपालको केन्द्रीय समिति बैठक मंसिर २४ र २५ मा बस्ने
मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई भन्यो : ईको जीवन रक्षाको पहल गर
मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई भन्यो : ईको जीवन रक्षाको पहल गर