बीमा प्रणाली सुधारदेखि मल व्यवस्थापनमा उल्लेख्य पहल
सारांश
- कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले सरकार गठन भएको १०० दिनमा कृषि, वन तथा पर्यावरण क्षेत्रमा भएको उपलब्धीहरु सार्वजनिक गरेको छ ।
- मन्त्रालयले कृषि बीमा, मल व्यवस्थापन तथा कृषि उत्पादनको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न नीतिगत तथा प्रविधिमैत्री सुधारका काम अघि बढाएको जनाएको छ ।
- मन्त्रालयका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी बीमालाई थप सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउन कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियम अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधनको प्रक्रिया अघि उल्लेख गरेको छ ।
काठमाडौं ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले सरकार गठन भएको १०० दिनमा कृषि, वन तथा पर्यावरण क्षेत्रमा भएको उपलब्धीहरु सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले कृषि बीमा, मल व्यवस्थापन तथा कृषि उत्पादनको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न नीतिगत तथा प्रविधिमैत्री सुधारका काम अघि बढाएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कृषि तथा पशुपन्छी बीमालाई थप सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउन कृषि तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियम अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधनको प्रक्रिया अघि उल्लेख गरेको छ । बीमा प्रिमियममा अनुदान वितरणलाई डिजिटल माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्न विकसित एग्रिकल्चर एन्ड लाइभस्टक इन्स्योरेन्स सिस्टम संघीय निकायमा सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ भने प्रदेश तहमा पनि प्रणाली विस्तारको काम भइरहेको जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि बीमा प्रिमियम अनुदानको रकम सम्बन्धित प्रदेशबाटै बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयको उल्लेख छ ।
कृषि उत्पादनको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान विस्तार गर्ने उद्देश्यले भौगोलिक संकेत अन्तर्गत राष्ट्रिय फल सुन्तला र ठूलो अलैँचीलाई प्राथमिक बालीका रूपमा छनोट गरिएको छ । यसले नेपाली कृषि उत्पादनको ब्रान्डिङ र निर्यात प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास मन्त्रालयको छ । रासायनिक मल व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन मल (नियन्त्रण) आदेश, २०८३ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सरोकारवाला निकायबाट सुझाव संकलन गरिएको छ । प्राप्त सुझाव समेटेर अन्तिम मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी, अनुदानमा उपलब्ध गराइने रासायनिक मल वितरणलाई थप व्यवस्थित बनाउन अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरिएको छ । यसमार्फत मल वितरण गर्ने कम्पनीका लागि आवश्यक मापदण्डलाई थप वस्तुपरक र व्यवहारिक बनाइएको मन्त्रालयको जनाएको छ ।
मल वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न विद्यमान फर्टिलाइजर म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टमलाई स्तरोन्नति गर्ने काम पनि अघि बढाइएको छ । प्रणालीमार्फत डिलर तथा सहकारीको ठेगाना, सम्पर्क विवरण, स्थानीय तहले प्राप्त गरेको मलको कोटा, वितरण गरिएको परिमाण तथा खरिद मितिलगायतका विवरण सार्वजनिक हुने व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को चैत महिनादेखि हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमार्फत ५३ हजार ७१६.४५ मेट्रिक टन तथा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत ३५ हजार ४७८.१० मेट्रिक टन गरी कुल ८९ हजार १९४.५५ मेट्रिक टन अनुदानित रासायनिक मल किसानलाई बिक्री तथा वितरण गरिएको छ । आगामी बाली सिजनलाई लक्षित गर्दै थप तीन लाख ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजलाई सहज रूपमा बिक्री गर्न र उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ ।
थोक कृषि बजारमा १० प्रतिशत स्टल किसान समूह तथा सहकारीमार्फत सञ्चालन हुने ‘फार्मर्स सेड’ का लागि छुट्याउने तथा स्थानीय हाटबजारको कम्तीमा ५० प्रतिशत क्षेत्र स्थानीय उत्पादनको बिक्रीका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
यसका लागि कृषि तथा पशु सेवा विभागलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको छ भने प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय र सहजीकरण गर्न आग्रह गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
फलफूल आयात व्यवस्थापनतर्फ भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट नेपाल भित्रिने आँपलाई ४८ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा ६० मिनेट तातोपानी उपचार गरेपछि मात्र आयात अनुमति दिने व्यवस्था लागू गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यसले रोग तथा कीराको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै खाद्य सुरक्षामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नीतिगत सुधारअन्तर्गत कृषि नीति २०८३ को मस्यौदा स्वीकृत गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ । साथै कृषि क्षेत्रलाई समयानुकूल कानुनी आधार प्रदान गर्ने उद्देश्यले कृषि विधेयक, २०८३ को मस्यौदा तयार गरी राय तथा सहमतिका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया