यौन हिंसा र बाल अपराधसम्बन्धी कानुन संशोधनको तयारी, अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन पेस
सारांश
- जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती करणीपछिको हत्या, यौनजन्य हिंसा तथा बालबालिकासम्बन्धी जघन्य अपराधमा संलग्न दोषीलाई कडा सजाय सुनिश्चित गर्न तथा पीडितलाई छिटो न्याय दिलाउने उद्देश्यले गठित अध्ययन कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए छ ।
- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले गठित अध्ययन कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिएकी छन् ।
- उनका अनुसार कार्यदलले अपराध संहिता लगायतका कानुनहरूमा देखिएका अवरोधहरू पहिचान गरी सम्बद्ध कानुनमा संशोधन कार्य अघि बढाउने उद्देश्यले गठन गरिएको अध्ययन कार्यदलले मिहिन रूपमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।
२७ वैशाख, काठमाडौं ।
जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती करणीपछिको हत्या, यौनजन्य हिंसा तथा बालबालिकासम्बन्धी जघन्य अपराधमा संलग्न दोषीलाई कडा सजाय सुनिश्चित गर्न तथा पीडितलाई छिटो न्याय दिलाउने उद्देश्यले गठित अध्ययन कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले गठित अध्ययन कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको जानकारी दिएकी छन् ।
उनका अनुसार कार्यदलले अपराध संहिता लगायतका कानुनहरूमा देखिएका अवरोधहरू पहिचान गरी सम्बद्ध कानुनमा संशोधन कार्य अघि बढाउने उद्देश्यले गठन गरिएको अध्ययन कार्यदलले मिहिन रूपमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गरेको हो । मन्त्री गौतमले उक्त प्रतिवेदनलाई आधार मानेर संसदको आगामी अधिवेशनमा संशोधन विधेयक पेस गरिने बताइन् ।
कुल कमेन्ट:
0
प्रेस संवाददाता
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया