१३ चैत, काठमाडौं ।

रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी आन्दोलनका घटनाको जाँचबुझ गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय गर्‍यो । गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सुरक्षा निकायका हकमा अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने बताएका छन् । अन्यको हकमा भने सिधै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएको छ ।

यो सँगै सुरक्षा निकाय बाहेकका हकमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने बाटो खुल्ला भएको छ । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई १० वर्ष कैद हुने कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ अनुसार अनुसन्धान गर्नू भनी सिफारिस छ । उक्त दफामा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसरी ज्यान जाने काम गरेमा तीनदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयसँगै अब यो कसुरमा ओली र लेखकमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ ।

खापुङ भने सुरक्षाकर्मी भएकाले उनी तत्काल अनुसन्धानमा तानिने देखिँदैन । त्यस्तै आयोगले गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालमाथि पनि दफा १८२ अनुसार कारबाहीको सिफारिस छ । उनीहरूमाथि हेलचक्र्याइँ गरी ज्यान मारेको निष्कर्षसहित आयोगले त्यो अपराधमा आकर्षित हुने फौजदारी कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्नू भनेको हो ।

हेलचक्र्याइँसम्बन्धी आरोप आकर्षित भए बढीमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनसक्छ । यो कारबाही सिफारिस भएका अर्याल अहिले पनि बहालवाला आईजीपी हुन् भने थापा पनि गुप्तचर अर्थात् पूर्व सुरक्षाकर्मी हुन् । जस कारण उनीहरूमाथि पनि तत्काल अनुसन्धान हुने देखिँदैन । थापा र अर्याल बाहेक तत्कालीन गृह सचिव दुवाडी र काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ रिजालमाथि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुला भएको छ ।