मानव अधिकारलाई हामी सबैले अपरिहार्य आधारको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री

प्रेस संवाददाता प्रेस संवाददाता
|
बुधबार, मंसिर २४, २०८२
|
|
४९ पटक हेरिएको
Shares
मानव अधिकारलाई हामी सबैले अपरिहार्य आधारको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री

सारांश

  • प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मानव अधिकारलाई राज्यको नीतिनिर्माण, सुशासन र विकासको मूल केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको बताएकी छन् ।
  • ७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले मानव अधिकारलाई हामी सबैको अपरिहार्य आधारको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताइन् ।
  • प्रधानमन्त्री कार्कीले मानव अधिकारको दायरा २१ औँ शताब्दीमा व्यापक बनेको उल्लेख गर्दै केवल बाँच्न पाउने अधिकारभन्दा धेरै पर—डिजिटल पहुँच, गोपनीयता र स्वच्छ वातावरणजस्ता अधिकारहरू पनि आधुनिक मानव अधिकारका अनिवार्य आयाम भएको बताइन् ।

 

२४ मंसिर, काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मानव अधिकारलाई राज्यको नीतिनिर्माण, सुशासन र विकासको मूल केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको बताएकी छन् । ७७औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले मानव अधिकारलाई हामी सबैको अपरिहार्य आधारको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताइन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले मानव अधिकारको दायरा २१ औँ शताब्दीमा व्यापक बनेको उल्लेख गर्दै केवल बाँच्न पाउने अधिकारभन्दा धेरै पर—डिजिटल पहुँच, गोपनीयता र स्वच्छ वातावरणजस्ता अधिकारहरू पनि आधुनिक मानव अधिकारका अनिवार्य आयाम भएको बताइन् । उनले विशेषगरी जेनजी पुस्ताले डिजिटल माध्यममार्फत मानव अधिकार र सुशासनप्रति देखाइरहेको संवेदनशीलताहरू लोकतान्त्रिक अभ्यासको सकारात्मक रूप भएको टिप्पणी गरिन् । उनले भनिन्, ‘विशेषगरी हाम्रो नयाँ पुस्ता जेनजीले मानव अधिकारलाई कानुनी ग्रन्थमा सीमित नराखेर व्यावहारिक नतिजासँग जोडेर हेर्ने गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत उनीहरूले गरिरहेको खबरदारी लोकतन्त्रको सुन्दर प्रकटीकरण हो, र म यसलाई सम्मान गर्दछु ।’

सरकार युवाको डिजिटल अधिकार, नवप्रवर्तन र गोपनीयताको सुरक्षामा प्रभावकारी नीति ल्याउन कटिबद्ध रहेको उनले स्पष्ट पारिन् । भ्रष्टाचारलाई उनले मानव अधिकार उल्लङ्घनकै गम्भीर रूपमा परिभाषित गर्दै योविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने सरकारी निर्णय दोहोर्याइन् । भ्रष्टाचारले विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य, शिक्षा र अवसरको अधिकार खोस्छ भन्दै उनले पारदर्शिता र जवाफदेहिताबिना मानव अधिकार सुरक्षित हुन नसक्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘मानव अधिकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार नै हो । भ्रष्टाचार आर्थिक अनियमितता मात्रै होइन; यो विपन्न, अशक्त र अवसरबाट वञ्चित नागरिकको मौलिक अधिकार खोस्ने गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन हो ।’ यसैले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध जुनसुकै हदसम्मको कठोर कदम चाल्ने वचनबद्धता व्यक्त गरेको छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वातावरणबिना मानव अधिकार सुरक्षित रहन सक्दैन र यस दिशामा सरकार दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तता र प्रभावकारितालाई सरकार उच्च प्राथमिकतामा राख्ने बताइन् ।

प्रतिक्रिया

कमेन्ट लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल ठेगाना प्रकाशित हुनेछैन। आवश्यक फिल्डहरू चिन्ह लगाइएका छन् *

कुल कमेन्ट: 0
प्रेस संवाददाता
प्रेस संवाददाता
लेखकबाट थप
यो खबर पढेर तपाईंलाई कस्तो महसुस भयो ?

यो पनि पढौँ

एक देश, दुई राष्ट्रपति : तान्जानियाको राजनीतिक तानाबाना
एक देश, दुई राष्ट्रपति : तान्जानियाको राजनीतिक तानाबाना
सेवाग्राहीलाई सहज रुपमा सेवा प्रदान गर्न श्रम तथा यातायात मन्त्री यादवको निर्देशन
सेवाग्राहीलाई सहज रुपमा सेवा प्रदान गर्न श्रम तथा यातायात मन्त्री यादवको निर्देशन
कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले आज विश्वासको मत लिँदै
कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले आज विश्वासको मत लिँदै
रुकुमपूर्वको मध्यपहाडी लोकमार्गमा राति सवारी चलाउन रोक
रुकुमपूर्वको मध्यपहाडी लोकमार्गमा राति सवारी चलाउन रोक
६ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू दर्ज्यानी चिह्नद्वारा सुशोभित
६ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू दर्ज्यानी चिह्नद्वारा सुशोभित
अध्यागमन विभागको स्पष्टीकरण : एयरपोर्टमा टिकटको बिल चाहिदैन
अध्यागमन विभागको स्पष्टीकरण : एयरपोर्टमा टिकटको बिल चाहिदैन
भन्सार छलीका भारतिय स्कारपियो सहित कपडा बरामद
भन्सार छलीका भारतिय स्कारपियो सहित कपडा बरामद
जेनजी आन्दोलनका अगुवा सुदन गुरुङ शीतल निवासमा
जेनजी आन्दोलनका अगुवा सुदन गुरुङ शीतल निवासमा
कांग्रेस बैठकमा प्रस्तुत भयो मंसिर २४ मा विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव
कांग्रेस बैठकमा प्रस्तुत भयो मंसिर २४ मा विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव
सर्लाहीमा चट्याङ लागेर महिलाको मृत्यु
सर्लाहीमा चट्याङ लागेर महिलाको मृत्यु