उनले अभियानले अघि सारेका मागहरू आफ्नो व्यक्तिगत नभइ जनताको माग भएकाले सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको जानकारी दिए। प्रसाईंले साना तथा ठूला व्यवसायीलाई बैंकको कालोसूचीबाट हटाउनुपर्ने, भूमिहीन सुकुम्बासी र कवाड व्यवसायीहरूलाई दीर्घकालीन विकल्प नदिएसम्म डोजर चलाउन नपाइने माग राखेका छन्। उनले सेना, प्रहरी र निजामती कर्मचारीको तलव बृद्धि गर्नुपर्ने, हिन्दु अधिराज्य, प्रदेश खारेजी र राजसंस्थाको विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्नेलगायत मागबारे जानकारी गराइएको बताए।  प्रसाईंले आफूहरूको माग पूरा नभए फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन नसक्ने दाबी गरे। प्रसाईंले आफूहरू आन्दोलनबाट नभागेको भन्दै सरकारले आफ्ना मागप्रति गम्भीरता नदेखाए सशक्त आन्दोलनको बाटो रोज्नुपर्ने बताए।