सम्झौताभन्दा बढी उत्खनन् भएको परिमाणको राजस्व विभाज्य कोषमा जम्मा गर्न गाउँपालिकाले तीनपटक पत्राचार गरे पनि कम्पनीले रकम बुझाएको थिएन ।तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगीले गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय विपरीत र कुनै कानुनी प्रक्रिया नअपनाई गाउँपालिकाको नाममा राखिएको ९५ लाख ९८ हजार बराबरको बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गर्न २०७८ साल पुस १२ गते नेपाल बंगलादेश बैंकलाई पत्राचार गरेका थिए । सो बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा भएपछि गाउँपालिकाले राजस्व असुल गर्न नसकेको र सो प्रक्रिया अनियमित रूपमा भएको प्रमाण फेला परेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले योगी र कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रानाले मिलेमतो गरी गाउँपालिकाको राजस्व रकम हिनामिना गरेको, सरकारी सम्पत्तिमा हानि पुर्‍याएको र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गतको कसुर गरेको ठहर गर्दै दुवै जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा उनीहरूलाई प्रचलित कानुन अनुसार सजाय माग गरिएको छ ।