भौतिक पुनःनिर्माण मात्रै होइन आर्थिक पुनरुत्थान आवश्यक छ : ज्ञवाली
सारांश
- लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले आन्दोलनपछि डर र आशा दुवै रहेको बताएका छन् ।
- नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ(नाफिज)ले आयोजना गरेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आगामी बाटो विषयक कार्यक्रममा ज्ञवालीले अबको पुननिर्माण भौतिक मात्रै नभएर आर्थिक पुनरुत्थान आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
- भुकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा छुट्टै संस्था खडा गरेर बैंकिङ च्यानलमार्फत रकम दिंदा सफल भएको बताए ।
७ असोज, काठमाडौं ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले आन्दोलनपछि डर र आशा दुवै रहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ(नाफिज)ले आयोजना गरेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आगामी बाटो विषयक कार्यक्रममा ज्ञवालीले अबको पुननिर्माण भौतिक मात्रै नभएर आर्थिक पुनरुत्थान आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
भुकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा छुट्टै संस्था खडा गरेर बैंकिङ च्यानलमार्फत रकम दिंदा सफल भएको बताए । उनले भुकम्पछि धेरै युवाहरुको सहयोग जस्तै अबपनि आत्मबल बढाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘श्रीलंकामा आन्दोलन हुँदा त्यहाँको अर्थतन्त्र नकरात्मक अवस्थामा रहेको थियो । नेपालको अर्थतन्त्रका सूचक राम्रो अवस्थामा छन्,’ ज्ञवाली भन्छन्,‘अब निजी क्षेत्रको विश्वास जितेर जान सक्दा छिटो नै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुन सक्छ ।’ सरकारले अबका कार्यक्रम बनाउँदा आर्थिक क्षेत्रसंग जोडर बनाउनुपर्ने बताए । युवालाई शिक्षा सीपसहित विकास गर्न आवश्यक रहेको छ ।
‘विभिन्न फोरम र सरकारका प्रतिनिधीले युवाका कुरा नसक्दा विद्रोह हुन्छ,’ उनी भन्छन्,‘युवाहरुले भोगेका समस्या समयमा सुन्न सक्दा मानिसमा निराशता पैदा हुँदैन ।’ आशा केन्द्रसँग, समाधान स्थानीय तहबाट नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि केन्द्रिय सरकासंग बढी अपेक्षा गरिएको भएपनि प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत धेरै विषय समस्या समाधान गर्न सकिने ज्ञवलीले बताए । ‘केन्द्र सरकारसंग मात्रै मुख ताक्दा युवाले खोजेका सबै सेवा सहज पाउँदैनन् । स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने विषय त्यहींबाटै हुनुपर्छ,’ उनले भने । सरकारी नीति नियमको कारण परिणाममा भन्दा प्रक्रियामा भूल्ने गरेकोमा परिर्वतन हुनुपर्ने बताए । उनले बैदेशिक लगानी भित्राउनको लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा नै अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
‘लगानी बोर्डका लामो समयदेखि वन स्टप सर्भिस सेन्टरको प्रणाली छ । तर त्यसको कार्यन्वयन राम्रोसंग हुन सकेको थिएन,’ उनले भने,‘अध्यादेशबाट कानुन संशोधन भएर कर्मचारीलाई अधिकारसहितको जिम्मेवारी दिएका छौं । अब कार्यविधी बनाएर त्यसलाई छिटो कार्यन्वयन गछौं ।’ सरकार परिवर्तन हुनासाथ नीति परिवर्तन हुँदा वैदेशिक लगानीकर्तामा विश्वास पैदा हुन सकेको छैन । लगानी बोर्डको संरचना नै परिवर्तन गरेर बोर्डमा सरकार र विपक्षी दल सहितका प्रतिनिधी हुनेगरी अघि बढेको छ । अब त्यसमा थप छलफल गरेर टुंगाउनु पर्ने उनले बताए ।
प्रतिक्रिया