शिक्षा नीति तथा कानून निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य र सुनिश्चित गर्न माग

१६ साउन, काठमाडौं ।

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन नेपालले शिक्षा नीति तथा कानून निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य र सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।शुक्रवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेशनल प्याब्सनले यस्तो माग गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले विद्यालय शिक्षा ऐनको प्रश्तावित विधेयक दूरदृष्टिका साथ सायसापेक्ष रुपमा परिमार्जित गरी यथाशिघ्र जारी गर्न माग गर्नुभयो ।

उहाँले संविधानको अवधारणाअनुसार समुन्नत नेपालको मूल आधार सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिताको मर्म, उद्देश्य र लक्ष्यअनुरुप विद्यालय शिक्षा ऐन विभेदरहित रुपमा निर्माण गर्न माग गर्नुभयो । नेशनल प्याब्सनले सरकारको कानूनबमोजिम हालसम्म कम्पनीअन्तर्गत रहेका निजी विद्यालयहरुलाई कम्पनी ऐन अन्तर्गत नै सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । त्यस्तै कम्पनी ऐनको प्रकृति र उद्देश्यअनुरुप कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरु गैरनाफामुलक बन्न नसक्ने कुरालाई स्पष्ट रुपमा ऐनमा उल्लेख गर्न पनि माग गरेको छ । अध्यक्ष न्यौपानेले छात्रवृत्तिको समान अवसरबाट सबै तहमा नेपाली

बालबालिका वञ्चित रहन नपर्ने गरी र निजी विद्यालयलाई अनियमित हिसावले थोपर्न खाृजिएको १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था हटाइ न्यायोचित छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले विद्यालय शिक्षाको विश्व परिवेशलाई अध्ययन गर्दा राज्यकोषबाट सञ्चालन हुने विद्यालय बाहेकका अन्य निजी विद्यालयहरु निःशुल्क बन्न नसक्ने यथार्थतालाई गम्भीरताका साथ समीक्षा गर्न पनि माग गर्नुभयो । उहाँले नेपालमा विद्यालय तहको ३४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी शैक्षिक संस्थाहरुमा अहिले ८ खर्ब भन्दा बढी लगानी रहेको बताउनु भयो । २ लाख भन्दा बढी शिक्षक कर्मचारीहरुमा ५५ प्रतिशत महिलाको रोजगारीको अवसर प्रदान गरिरहेको संगठनमा करिव ३० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको बताउनु भयो ।