मधेश प्रदेश सरकारले मंगलबार (हिजो) संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । मधेश प्रदेश सरकारबाट निर्णय भएर आएपछि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सूचना प्रकाशित भएको मितिले तीन महिनाको लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न आवश्यक भएको रहेको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । मधेश प्रदेशका आठवटा जिल्लामा सुख्खाका कारण खानेपानी, सिँचाइ तथा कृषि क्षेत्रमा विपद्को अवस्था सिर्जना भएकोले मधेश प्रदेशभर संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको प्रदेश सरकारले गरेको हो ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ को उपदफा २ (द) मा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था रहेमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । मधेश प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार मधेश प्रदेशको कूल खेती हुने क्षेत्रफलमध्ये ४६ प्रतिशत जमिनमा मात्र रोपाइँ हुन सकेको छ । मनसुनमा आधारित कृषि प्रणाली भएकोले सुख्खाका कारण उत्पादनमा ह्रास हुने अवस्था  छ ।